महाराष्ट्रातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी येत नसेल तर त्यांचा परवाना, परमिट किंवा बॅज तात्काळ रद्द केला जाणार नाही, असा मोठा दिलासा राज्य सरकारने दिला आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे की, सरकारचा उद्देश चालकांचा रोजगार हिरावून घेणं नाही. प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करताना त्यांना कार्यात्मक म्हणजेच मराठी येणं सुनिश्चित करणं हा आहे.

मराठी येत नसेल तर काय होणार?

सुधारित महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांनुसार कारवाई टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.

RTOच्या फ्लाइंग स्क्वॉडकडून चालकांची तपासणी केली जाईल. चालकाला आवश्यक तेवढी मराठी येत नसल्याचं आढळल्यास सर्वप्रथम कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल.

या नोटिशीनंतर चालकाला मराठी शिकण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. या काळात चालकाला मराठी शिकण्याची आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

30 दिवसांनंतरही नियमाचे पालन न झाल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित होऊ शकतं. त्यानंतरही नियमाचे पालन न केल्यास पुढील नोटीस देऊन लागू नियम आणि प्रक्रियेनुसार परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.

मात्र परवाना किंवा परमिट थेट रद्द केला जाणार नाही, हे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

MMRमध्ये जवळपास 6 लाख चालकांवर परिणाम

या नियमाचा मोठा परिणाम मुंबई महानगर प्रदेशातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर होण्याची शक्यता आहे.

परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सुमारे 9.16 लाख ऑटो-रिक्षा आणि 61,657 टॅक्सी नोंदणीकृत आहेत. यातील मोठा हिस्सा मुंबई आणि MMR परिसरात कार्यरत आहे.

सरकारच्या मते, चालकांना मराठी येणं आवश्यक आहे कारण प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करताना, विशेषतः महत्त्वाच्या किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत स्पष्ट संवाद होणं गरजेचं आहे.

1.65 लाखांहून अधिक चालकांनी घेतलं मराठीचं प्रशिक्षण

राज्य सरकारने यापूर्वीच परिवहन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी प्रशिक्षण मोहीम राबवली आहे.

या कार्यक्रमासाठी 1.65 लाखांहून अधिक चालक आणि परिवहन कर्मचाऱ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी सुमारे 1.25 लाख चालकांनी Functional Marathi कोर्स पूर्ण करून परीक्षा उत्तीर्ण केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

परिवहन विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवण्यात आली.

कोर्स पूर्ण करणाऱ्या चालकांना प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. RTOच्या तपासणीदरम्यान हे प्रमाणपत्र मराठी भाषेच्या निकषाची पूर्तता केल्याचा पुरावा ठरू शकतं.

सरकारकडून पुढेही मराठी प्रशिक्षण

चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुढेही प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. परिवहन विभाग आणि मराठी भाषा विभाग यासाठी दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमावर काम करण्याची शक्यता आहे.

सध्या चालकांना प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता येईल इतकी Functional Marathi येणं हा मुख्य उद्देश आहे.

राजकीय वादही सुरू

मराठी भाषा नियमावरून मुंबईसह राज्यातील राजकीय वातावरणातही चर्चा सुरू आहे.

काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल आणि अस्लम शेख यांनी चालकांना अधिक वेळ आणि प्रशिक्षणाची पुरेशी सुविधा देण्याची मागणी केली आहे. चालकांना कामाचा वेळ न गमावता प्रशिक्षण घेता यावं यासाठी रात्रीच्या वेळी मराठीचे वर्ग आयोजित करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

मात्र सरकारचा दावा आहे की, हा नियम इतर राज्यांतून आलेल्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी नसून मराठी शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी ही “भक्तीची भाषा, सक्तीची नाही” अशी भूमिका मांडत, मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मदत करण्याचं आवाहन केलं आहे.

15 ऑगस्टची मुदत संपली, पण चालकांना आणखी संधी

मराठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची अंतिम मुदत 15 ऑगस्ट होती. ही मुदत संपल्यानंतर परिवहन विभागाकडून मराठी भाषेच्या निकषाची पूर्तता न करणाऱ्या चालकांची तपासणी सुरू करण्याची तयारी आहे.

मात्र आता सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, तपासणीमध्ये मराठी येत नसल्याचं आढळलं तरी थेट परवाना रद्द होणार नाही.

सर्वप्रथम नोटीस दिली जाईल आणि मराठी शिकण्यासाठी 30 दिवसांची संधी दिली जाईल.

म्हणजेच, सरकारचा फोकस थेट कारवाईपेक्षा “आधी शिकण्याची संधी, नंतर कारवाई” असा असणार आहे.

हेही वाचा

मुंबईतील 6 खाद्य आस्थापनांवर FDAची कारवाई