फेब्रुवारी महिन्याचा पगार ऑफलाइन काढण्यात यावा, असा शासन निर्णय (जीआर) शालेय शिक्षण विभागाने काढून १० दिवस उलटले तरी देखील मुंबईतील शाळांमधील शिक्षकांना अजून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांना त्वरीत वेतन देण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी शिक्षण उपसंचालकांना केली आहे
'शालार्थ' अॅप्लिकेशनमध्ये अडचणी निर्माण झाल्याने फेब्रुवारीचं वेतन लवकर व्हावं यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने २३ फेब्रुवारी रोजी ऑफलाइनने वेतन काढण्याचा जीआर काढला तसंच शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांच्या अधिक्षकांनीसुद्धा २६ फेब्रुवारीपर्यंत शाळांनी वेतन देयके जमा करण्याचे शाळांना आदेश दिले. त्यानुसार शाळांनी आपली वेतन देयके जमा केली. प्रत्यक्षात १ तारखेला वेतन होणं गरजेचं असतांना अद्यापही शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा झालेलं नाही. यामुळे शिक्षकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे.
गृहकर्ज, विमा हप्ता व इतर कपाती वेळेवर न झाल्यास शिक्षकांकडून संबंधित कंपन्या आर्थिक दंड वसूल करतात. यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने मुंबईतील तीन्ही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना आदेश देऊन त्वरित वेतन अदा करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
हेही वाचा-
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑफलाइन होणार