'शालार्थ' अॅप्लिकेशनमधील बिघाडामुळे राज्यातील शिक्षकांचं वेतन एप्रिलपर्यंत ऑफलाइन करण्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला असून त्याचा शासन निर्णय शुक्रवारी शासनाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे ५ लाख ७० हजार शिक्षक व शिक्षकेरांचं वेतन पुन्हा ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शिक्षण विभागाची ऑनलाईन पद्धत पूर्णतः फसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांचे पगार आतातरी वेळेवर होतील, असं म्हटलं जात आहे.
'शालार्थ' प्रणाली बंद असल्यामुळे शिक्षकांचं वेतन काढण्यात उशीर होत होता. परिणामी राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं मागील २ महिन्यांचं वेतन प्रलंबित आहे. त्यामुळे दरमहा गृहकर्जाचे व इतर कर्जाचे हप्ते वेळेत अदा न केल्यामुळे त्यांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. मागील वर्षी २०१७ मध्ये देखील 'शालार्थ' प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिरा झाले होते.
यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी अर्थ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन आणि शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांची भेट घेतली होती. फेब्रुवारी ते एप्रिल अखेरपर्यंत सर्व देयक ऑफलाइनद्वारे देण्यात यावे व त्यानुसार निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसं झाल्यास अनुदानावरील शाळा, सैनिकी/अल्पसंख्याक शाळा, शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन अदा केले जाईल, असं निरंजन डावखरेंनी म्हटलं होतं.
त्यावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन एप्रिलपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने करणार व त्याबाबतचे आदेश लवकर जाहीर करण्यात येतील, असं आश्वासन नंदकुमार यांनी दिलं होतं. त्यामुळे यापुढे एप्रिलपर्यंत शिक्षकांचे पगार ऑनलाईन पद्धतीने न होता ऑफलाइन पद्धतीने होतील, असा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
'शालार्थ' प्रणालीत झालेला बिघाड तातडीने सुधारून पुन्हा शिक्षकांचं वेतन ऑनलाइन करावं. तूर्तास ऑफलाइन पद्धतीने पगार करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल.
- अनिल बोरनारे, राज्य शिक्षक परिषद
हेही वाचा-
शिक्षकांचे पगार पुन्हा रखडणार, 'शालार्थ' यंत्रणा बंदच
समायोजन झालं, वेतनाचं काय? शिक्षकांचा सवाल
Share
Tweet
