शाळकरी मुलांसाठी शिक्षण विभागाकडून 'रक्षा अभियान'

सध्या शाळेतील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार वाढत असून, शाळा, परिवार किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मुलं सुरक्षित राहावीत या दृष्टिनं यंदा रक्षा अभियान राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्यावतीने आयोजित केलेल्या ‘रक्षा अभियान'चं उद्धाटन नुकतंच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. लवकरच रक्षा अभियानाला सुरुवात होणार असून या अभियानातंर्गत वर्गातील मुलांची तीन वेळा हजेरी घेणं सक्तीचं असणार आहे.

'याची' खातरजमाही शाळा करणार

शाळेतील मुलं शाळेच्या आवारात असेपर्यंत त्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहणार असून त्यादरम्यान कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला शाळेत प्रवेश करता येणार नाही. तसंच शाळेच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील शेवटची मुलगी तिच्या घरी पोहोचेपर्यंत महिला सेविका किंवा शिक्षिका असणं गरजेच आहे. तसंच शाळा सुटल्यानंतर विद्यार्थ्याचे पालक न आल्यानं तो शाळेच्या आवारात नाही ना याची खातरजमाही शाळा प्रशासनानं करणं गरजेचं असणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी 'ही' सुविधा

मुलगा आणि मुलींसाठीची स्वच्छतागृह एकमेकांपासून पुरेशा अंतरावर असणं गरजेचं आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रत्येक विद्यार्थ्याला लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार करता यावी, यासाठी बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत POCSO e-Box आणि CHIRAG या अॅपची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने तयार केलेल्या या अॅपची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोहोचून त्याचा वापर करण्यासंबंधी पालकांना मदत करावी, असंही शासनाने शाळांना बजावलं आहे.

शाळांमध्ये सूचना पेट्या

लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याबाबत विशेष किशोर पोलिस पथकांस अथवा स्थानिक पोलिस ठाण्यास तातडीने खबर देणं बंधनकारक राहणार असून, बालकांच्या सुरक्षिततेसंबंधातील उपाययोजना आखताना पालकांच्या सूचना विचारात घेण्यात याव्यात. यासाठी प्रत्येक शाळांमध्ये सूचना पेट्या लावणंही सक्तीचे करण्यात आले आहे.

मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी खास यंत्रणा

या मोहिमेनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी खास यंत्रणा राबवण्याचे आदेश राज्याच्या बालहक्क आयोगाने जारी केले असून शाळांच्या प्रवेशद्वारांवर तात्काळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळेत या आदेशाची सक्तीनं अंमलबजावणी करण्यात येणार असून मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत हेळसांड होऊ नये यासाठी प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षारक्षकांच्या ताफ्यात महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या, विशेषत: मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेआधी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना २५ सूचनांचा आदेशच जारी केला असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आता बालहक्क आयोग जातीने राज्यात पाहणी करणार आहे.