आज प्राथमिक शिक्षणाचा सर्व खर्च शासन स्वतःच उचलते. मात्र त्यानंतरचा खर्च पालकांना करावा लागतो. १२ वी नंतरचे शिक्षण खूपच खर्चिक झाले आहे. उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज (एज्युकेशन लोन) घेण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही. शैक्षणिक कर्ज मिळण्यासाठी भारतात फार किचकट प्रक्रियेतून जावे लागत नाही. मध्यमवर्गीयांना शैक्षणिक कर्ज सहजपणे मिळू शकते.
मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या खर्चाकरिता कर्ज मिळते. यामध्ये शिक्षण शुल्क, त्यासाठी लागणारी पुस्तके, इतर साहित्याचा खर्च तसेच वसतीगृह शुल्क व त्यासंबंधीचे खर्च यांचा समावेश राहील. शिक्षणक्रम परदेशी विद्यापीठामधील असल्यास तेथे जाण्याकरीताचा प्रवास खर्चाचाही त्यामध्ये समावेश करता येईल.
प्रत्येक बँकेच्या शाखेत कर्ज पुरवठा विभाग असतो. तेथे शैक्षणिक कर्जाची सर्व माहिती मिळते. सर्व राष्ट्रीयकृत, निम-सार्वजनिक, काही खासगी तसंच काही नागरी बँका शैक्षणिक कर्ज देतात. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज घेण्यास विद्यार्थी प्राधान्य देतात. विद्यार्थ्याच्या नावावर कर्ज मिळतं. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हमीदार/सह-कजर्दार व्हावे लागते. पालकांना त्यांच्या उत्पन्नाची माहिती द्यावी लागते. कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागते. त्यात संबंधित शिक्षणासाठी आणखी दुसऱ्या कोणत्याही बँकेचे कर्ज घेतले नसल्याचे त्याला स्पष्ट करावे लागते.
शैक्षणिक कर्ज सार्वजनिक उद्योगांतील बँका, खाजगी बँका तसेच नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था देतात. हे कर्ज संमत करताना विद्यार्थ्याचे अगोदरच्या परीक्षांचे गुण, प्रवेश परीक्षेत मिळवलेले गुण, ज्या संस्थेत शिक्षण घेणार आहे त्या संस्थेचा दर्जा व रँकिंग, या बाबी विचारत घेतल्या जातात. ज्या विद्यार्थ्याला कर्ज देणार आहोत, त्याला चांगली नोकरी मिळून, आपले कर्ज भरले जाईल ना, ही बाबही लक्षात घेतली जाते. कर्ज घेताना कर्जावर किती व्याज आकारण्यात येणार आहे हे पाहणं अत्यावश्यक आहे. व्याजाची रक्कम पालकांनी भरावयाची असते. कर्जाची मूळ रक्कम विद्यार्थ्याला नोकरी लागल्यानंतर किंवा त्याने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर भरावी लागते. नियमित व वेळेवर व्याज जर पालकांनी भरले, तर काही बँका व्याज दरात १ टक्का सवलत देतात.
सार्वजनिक बँकांची कर्ज संमत करण्याची प्रक्रिया खाजगी बँकांच्या तुलनेत जास्त कडक आहे. पण, या बँका व्याजदर कमी आकारतात. खाजगी बँका व नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांत सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत जास्त रकमेचे कर्ज कमी वेळात मंजूर होऊ शकते. पण, त्यांचा व्याजदर मात्र जास्त असतो. काही प्रकरणी कर्जाच्या व्याजदरात चार टक्क्यांपर्यंत तफावत असू शकते. हे कर्ज संमत करण्यासाठी बँका तसंच वित्तीय संस्था व्याजाखेरीज प्रक्रिया शुल्कही आकारतात. हे प्रक्रिया शुल्क शून्य रकमेपासून २० हजार रुपयांपर्यंत असू शकते. याशिवाय करही भरावे लागतात. पालकांना त्यांनी पाल्यासाठी भरलेल्या शैक्षणिक फीवर आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये कर सवलत मिळते.
कर्ज कोणाला मिळतं
किती कर्ज मिळतं
कागदपत्रे कोणती लागतात
कर्ज फेडीचे नियम