अकरावी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा, मराठा आरक्षणाशिवाय होणार प्रवेश

राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाशिवाय अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतल्याने मागील कित्येक दिवसांपासून रखडलेल्या अकरावी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार येत्या २६ नोव्हेंबरपासून अकरावीसाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षातील ९ सप्टेंबर २०२० नंतरची सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया एसईबीसी वर्गाकरीता आरक्षित न ठेवता पार पाडण्यात येणार आहेत.

राज्य सरकारने यासंदर्भातील जीआर जारी केला आहे. या जीआर नुसार अकरावी प्रवेश प्रक्रिया एसईबीसी आरक्षणाशिवाय करण्यात येणार आहे आहे. याआधी ज्या विद्यार्थ्यांनी  एसईबीसी वर्गातून अर्ज केले असतील, त्या विद्यार्थ्यांना वर्ग बदलण्याची संधी देण्यात येईल, त्यानंतर ५ डिसेंबर रोजी दुसरी गुणवत्ता यादी जाहीर होऊन ९ डिसेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश घेता येतील. ज्या विद्यार्थ्यांनी ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी एईसीबी प्रवर्गातून प्रवेशाकरीता अर्ज केले असतील, परंतू त्यांना प्रवेश देण्यात आले नसतील अशा एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येणार असल्याचंही राज्य सरकारने म्हटलं आहे. हा शासन निर्णय अंतरिम स्थगिती उठवण्याच्या अर्जाच्या अंतिम निकालापर्यंत लागू असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा आरक्षणचा जोपर्यंत मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया सुरु करु नये अशी मागणी, मराठा समाजाकडून करण्यात आली होती. अकरावी प्रवेशासाठी ३० आॅगस्ट रोजी पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. तर दुसरी यादी १० सप्टेबर रोजी जाहीर होणार होती. परंतु न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही प्रवेश प्रक्रिया रखडली.

हेही वाचा- अकरावीच्या प्रवेशांना 'या' कारणामुळे स्थगिती

अकरावी प्रवेशासाठी मुंबई विभागातून १ लाख ४९ हजार १२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. मराठा समाजासाठी लागू करण्यात आलेल्या १२ टक्के आरक्षणानुसार मुंबई विभागात पहिल्या फेरीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी १७ हजार ८४४ जागा उपलब्ध होत्या. परंतु आता एसईबीसी वर्गातून अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने अर्ज भरावे लागणार आहेत.

याआधी अर्ध शैक्षणिक वर्ष उलटून गेलं, तरी अद्याप अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण का झाली नाही? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला प्रचंड विलंब झाल्याने मुंबईतील वकील विशाल सक्सेना यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने लवकर धोरण आखावं, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

(fyjc admission will start without maratha reservation in maharashtra)