Advertisement

अकरावीच्या प्रवेशांना 'या' कारणामुळे स्थगिती

शिक्षण आणि नोकरीत सध्या मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा अंतरिम निर्णय सर्वोचा न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सरकारने अकरावीच्या प्रवेशांना देखील स्थगिती दिली.

अकरावीच्या प्रवेशांना 'या' कारणामुळे स्थगिती
SHARES

शिक्षण आणि नोकरीत सध्या मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा अंतरिम निर्णय सर्वोचा न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सरकारने अकरावीच्या प्रवेशांना देखील स्थगिती दिली. त्यामुळे गुरूवारी जाहीर होणारी अकरावी प्रवेशाची दुसरी यादी जाहीर होऊ शकली नाही. (maharashtra government stops fyjc admission after supreme court decision on maratha reservation)

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत लागू करण्यात आलेले सर्व लाभ रद्द करण्याचे अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. 

अकरावी प्रवेशासाठी मुंबई विभागातून १ लाख ४९ हजार १२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यानुसार अकरावी प्रवेशासाठी ३० आॅगस्ट रोजी पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. तर दुसरी यादी १० सप्टेबर रोजी जाहीर होणार होती.  महाराष्ट्रात अकरावी प्रवेशासाठी मराठा समाजासाठी १२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेलं आहे. त्यानुसार मुंबई विभागात पहिल्या फेरीमध्ये १७ हजार ८४४ जागा उपलब्ध होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रवेशाची कार्यवाही पुढे ढकलण्यात येत असल्याचं माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी सांगितलं. यामुळे विद्यार्थ्यांना आता प्रवेशासाठी काही काळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. 

हेही वाचा - मराठा आरक्षणासाठी लढा देतच राहू- अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणासंबंधीत याचिकांवर बुधवार ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या (सन २०२०-२०२१) मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. मात्र, याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. शिवाय या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने दिला आहे.

त्यावर प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षणाचं प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे. सोमवारी सरन्यायाधिशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे. काहीही असलं, तरी  मराठा आरक्षणाचं प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील, असं मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

हेही वाचा - Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement