मराठा आरक्षणासाठी लढा देतच राहू- अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे. काहीही असलं, तरी  मराठा आरक्षणाचं प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील, असं मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. (maharashtra pwd minister ashok chavan reacts on supreme court judgment on maratha reservation)

यासंदर्भात पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाणे म्हणाले की, या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणं अनाकलनीय आहे.

गेल्याच महिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवलं. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधलं.

हेही वाचा - Maratha Reservation: सरकारला मराठा आरक्षण कायम राखता आलं असतं, पण…

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे गेलं आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील.

सोमवारी सरन्यायाधिशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून, त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाईल, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

या पत्रकार परिषदेला उपसमितीचे सदस्य तथा बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे विरोधकांकडून आता महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करण्यात येऊ लागलं आहे. या स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी जे प्रयत्न केले, त्यावर पाणी फेरलं गेलं आहे. या सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन योग्य कारवाई केली असती, तर आरक्षण राखता आलं असतं. पण हे सरकार सुरूवातीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नावर गंभीर नव्हतं, असं विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला.

हेही वाचा - महाभकास आघाडीला आरक्षण टिकवता नाही आलं- चंद्रकांत पाटील