Maratha Reservation: सरकारला मराठा आरक्षण कायम राखता आलं असतं, पण…

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे विरोधकांकडून आता महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करण्यात येऊ लागलं आहे. या स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी जे प्रयत्न केले, त्यावर पाणी फेरलं गेलं आहे. या सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन योग्य कारवाई केली असती, तर आरक्षण राखता आलं असतं. पण हे सरकार सुरूवातीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नावर गंभीर नव्हतं. त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे, असं म्हणत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. (opposition leader devendra fadnavis criticises maha vikas aghadi government after stay on maratha reservation in supreme court)

देवेंद्र फडणवीस पुढं म्हणाले, आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून आरक्षण टिकवता आलं नसतं, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला. राज्यभर झालेल्या आरक्षणाच्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं तेव्हा, तिथं प्रयत्नांची शर्थ करून आरक्षण टिकवलं. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत. 

हेही वाचा - महाभकास आघाडीला आरक्षण टिकवता नाही आलं- चंद्रकांत पाटील

राज्य सरकारने दाखवलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे. सुरूवातीपासूनच सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केलं. कधी वकील हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग ७ महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहारसुद्धा केला. पण सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही.

असं असलं, तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भाजप त्यांच्यासोबत आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. 

मराठा आरक्षणासंबंधीत याचिकांवर बुधवार ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या (सन २०२०-२०२१) मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. मात्र, याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. शिवाय या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने दिला आहे.

महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचं विधेयक विधिमंडळाने एकमताने संमत केलं होतं. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे.