महाभकास आघाडीला आरक्षण टिकवता नाही आलं- चंद्रकांत पाटील

तत्कालीन भाजप सरकारने लागू केलेलं मराठा आरक्षण महाभकास आघाडीला टिकवता आलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने आजचा दिवस हा काळा दिवस ठरला आहे, असं म्हणत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. (bjp leader chandrakant patil reacts on stay on maratha reservation in supreme court)

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजाला भाजप सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण लागू केलं होतं. आम्ही सत्तेत असेपर्यंत आरक्षाणाच्या बाजूने दमदार भूमिका मांडत होतो. परंतु  महाभकास आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात सक्षम भूमिका मांडता न आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीकडे गांभीर्यानं लक्ष द्या, योग्य तयारी करा, भक्कमपणे बाजू मांडा, असं सांगून देखील मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना ते जमलं नाही. उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यापैकी कुणीही या विषयाकडे लक्ष दिलं नाही, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

हेही वाचा - Maratha Reservation: सध्या मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

तामिळनाडूतही आरक्षणाच्या प्रकरणावर खंडपीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. त्या आरक्षणावर स्थगिती आलेली नाही. मग आपल्या सरकारला हे का नाही जमलं? सरकारनं आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. आता या प्रकरणावर मोठ्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता या विषयाव आंदोलने केली किंवा आणखी काहीही केलं तरी ही स्थगिती कधीपर्यंत उठेल हे सांगता येणार नाही. काहीही झालं तरी आम्ही या विषयावर स्वस्थ बसणार नाही, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

दरम्यान मराठा आरक्षणासंबंधीत याचिकांवर बुधवार ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या (सन २०२०-२०२१) मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. मात्र, याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. शिवाय या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने दिला आहे.

महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचं विधेयक विधिमंडळाने एकमताने संमत केलं होतं. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे.

हेही वाचा - ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण- मुख्यमंत्री