वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले. तसंच, फक्त तेवढ्याच जागांवर नव्यानं प्रवेश प्रक्रिया करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मागील फेब्रुवारी महिन्यात आरक्षण नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला होता. मात्र, त्यावर महाराष्ट्र सरकारनं केलेल्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं, १० टक्के प्रवेश रद्द केल्यानंतर खुल्या गटातील सर्वच जागांची प्रवेश प्रक्रिया नव्यानं करण्यात यावी, अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. या स्थगितीनंतर प्रवेश नियमन प्राधिकरणानंही प्रवेश रद्द केले. त्यावेळी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक दिवसाचाच कालावधी राहिलेला असल्यामुळं १० टक्के जागांवरील प्रवेश रद्द करून तेवढ्याच जागांवरील प्रवेश नव्यानं देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेळ वाढवून देतानाच खुल्या जागांवरील प्रवेश करण्याची सूचना न्यायालयानं दिली होती. मात्र, प्रवेश नियमन प्राधिकरणानं खुल्या गटातील सर्व प्रवेश यादी नव्यानं जाहीर केली नाही. या मुद्द्यावर आक्षेप घेत १७ विद्यार्थ्यांच्या गटानं पून्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आरक्षणामुळं खुल्या गटातील जागा घटल्या असून, विद्यार्थ्यांना पाहिजे त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेता येत नाही आहे. त्यामुळं १० टक्के जागांवरील प्रवेश रद्द झाल्यावर सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्यानं राबवण्यात यावी, जेणेकरून गुणवत्ता यादीनुसार संधी मिळू शकेल, असे विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. तसंच, आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नसती, तर गुणवत्ता यादीनुसार पाहिजे त्या विषयाला प्रवेश मिळू शकला असता, असा दावा अनेक विद्यार्थ्यांनी केला आहेत. त्यामुळं प्रवेश प्रक्रिया नव्यानं राबवण्यात यावी, अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा -
रमजान ईदनिमित्त एसटीतील मुस्लिम अधिकाऱ्यांना लवकर पगार
Share
Tweet
