Advertisement

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अधिछात्रवृत्तीसाठी ‘ही’ अट रद्द, २०० विद्यार्थ्यांना फायदा

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अधिछात्रवृत्ती (BABRF) २०१९ व २०२० साठी NIRF (national institutional ranking framework) ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अधिछात्रवृत्तीसाठी ‘ही’ अट रद्द, २०० विद्यार्थ्यांना फायदा
SHARES

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अधिछात्रवृत्ती (BABRF) २०१९ व २०२० साठी NIRF (national institutional ranking framework) ही अट रद्द करण्याचा निर्णय बार्टीच्या ३० व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (dhananjay munde) यांच्या सूचनेनुसार दोन्ही वर्षांच्या जागा अनुक्रमे १०६ व १०७ वरून वाढवून २०० करण्यात आल्या आहेत.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत व पीएच.डी. करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या १०६ विद्यार्थ्यांची निवड BANRF-२०१९ करिता NIRF (National institutional Ranking framework) ने सन २०१९ करिता जाहीर केलेल्या देशातील पहिल्या १०० विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार होती, परंतू या निकषामुळे महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापिठे तसेच इतर विद्यापिठे ज्यांचे नाव NIRF- २०१९ च्या यादीत समाविष्ट नाहीत, अशा विद्यापीठातील विद्यार्थी NIRF च्या अटीमुळे BANRF-२०१९ करिता अर्ज करू शकत नव्हते.

हेही वाचा- राज्यातील अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात २५ टक्के सवलत

बार्टीच्या २९ व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत देशातील पहिल्या १०० नामवंत विद्यापीठातील पी. एच. डी. च्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला होता तसंच एम.फिल च्या विद्यार्थ्याना BANRF-२०१९ करिता अर्ज करता येत नव्हता. परंतु महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे तसेच इतर विद्यापीठे तसंच एम.फिल  चे विद्यार्थी ज्यांचे नाव NIRF च्या यादीत समाविष्ट नाही अशा विद्यार्थ्यांमार्फत बार्टीस निवेदन करण्यात आले होते.

२१ जून २०२१ रोजी झालेल्या ३० व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत  NIRF ची अट रद्द करण्याबाबत, भारतातील सर्व विद्यापिठातील पात्र विद्यार्थ्याना करण्याबाबत तसेच एम.फिल.चे विद्यार्थी यांना BANRF-२०१९ व BANRF-२०२० मध्ये लाभ देण्याचा निर्णय बार्टी नियामक मंडळाने घेतला आहे. अधिछात्रवृत्ती साठी व पीएच.डी. व एम.फिल.या दोन्ही अभ्यासक्रमाची संयुक्त गुणवत्ता यादी तयार करून पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून दोन्ही वर्षीच्या जागा देखील १०६ व १०७ वरून वाढवून दर वर्षाला २०० जागा करण्याचा निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भारतातील सर्व विद्यापिठातील पात्र विद्यार्थ्याना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेता येणार असल्याची माहिती बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली.

हेही वाचा- माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरी ईडीचा छापा

Read this story in English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा