Advertisement

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांसाठी स्वतंत्र संकेतांक क्रमांक


दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांसाठी स्वतंत्र संकेतांक क्रमांक
SHARES

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत अतिरिक्त गुणांसह इतर सवलती मिळाव्यात यासाठी या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांना स्वतंत्र संकेतांक देण्यात येणार आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठीचं सुधारित धोरण शिक्षण विभागानं जाहीर केलं असून, त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.


विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण

प्रत्येकवेळी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अतिरिक्त गुण देण्यात येत असून प्रश्न सोडवण्यात सवलत आणि लेखनिक पुरवणे अशा सुविधाही देण्यात येतात. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका न ओळखता आल्यामुळे काहीवेळा विद्यार्थी सुविधांपासून वंचित राहतात. हे सर्व टाळण्यासाठी या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांना स्वतंत्र संकेतांक देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय या विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येत असून समग्र शिक्षा अभियांतर्गत त्या एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आलं आहे.


'या' सवलती मिळणार

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना यापुढे परीक्षेला अतिरिक्त वेळ, उत्तीर्ण होण्यासाठी गुणांची सवलत, आवश्यकतेनुसार लेखनिक देणे बंधनकारक असणार असून अंशत: अंध विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या अक्षरात प्रश्नपत्रिका छापण्यात येणार आहेत.

या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कॅल्क्युलेटर, भिंग वापरता येणार आहे. तसंच अंशत: अंध, अस्थिव्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना आकृत्या किंवा नकाशावर आधारित प्रश्न सोडवण्यातून सवलत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे श्रवणदोष, वाचादोष असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरांमध्ये स्पेलिंग, व्याकरण, विराम चिन्हे यांसंबंधीच्या चुका ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.

काही आजार असलेले विद्यार्थी हे हातावर जोर देऊन लिहत असल्यानं अशा विद्यार्थ्यांना जाड कागदाच्या उत्तरपत्रिका देण्यात येतील. त्याशिवाय सर्व शाळा आणि कॉलेजांना लेखनिक मिळवण्यासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.


शाळांवर बंधन

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी धोरणं आखण्यात येत असली तरी शाळास्तरावर आवश्यक सुविधा देण्यासाठी खर्च करण्याची शासनाची तयारी नाही. या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण, परीक्षा यांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं बंधन शाळांवर घालण्यात आलं आहे. मात्र, या सर्व सुविधा लोकसहभागातून निधी उभा करून उपलब्ध करून द्याव्यात, असं शासनाचं म्हणणं आहे.

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा