अाधी अाहेत त्या शाळा सक्षम करा, शिक्षक संघटनांचा सल्ला

काॅर्पोरेट कंपन्यांना नवीन शाळा सुरू करण्याबाबत सेल्फ फायनान्स विधेयकात सुधारणा घडवून अाणल्याचा फटका मुंबईसह राज्यातल्या अनुदानित शाळांना बसणार अाहे. याबाबत शासनानं पुनर्विचार करून सीएसअार (अौद्योगिक घराण्यांची सामाजिक बांधीलकी) नुसार अाधी अाहेत त्या शाळा सक्षम करण्याचे मत अनेक शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केलं अाहे.

सेल्फ फायनान्स विधेयकाअाधीच राज्यात शेकडो शाळा सुरू झाल्या असून अाता या सुधारित विधेयकामुळे त्यात अाता अाणखी शाळांची भर पडणार अाहे. त्याचा फटका इतर शाळांना बसणार असल्याची भीती शिक्षक परिषद मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केली. सद्यस्थितीला अनेक सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये भरमसाठ फी अाकारली जाते. शिक्षकांनाही नियमानुसार वेतन अाणि भत्ते दिले जात नाहीत. नोकरीवर गदा येईल, म्हणून शिक्षकही मुकाट्याने हे सर्व सहन करीत अाहेत, असे सांगत बोरनारे यांनी या नव्या सुधारणेला विरोध दर्शवला अाहे.

सीएसअार काय अाहे?

केंद्र शासनानं सीएसअार (Corporate Social Responsibility) म्हणजेच अौद्योगिक सामाजिक बांधीलकीसंदर्भात कायदा केला अाहे. ज्या उद्योगसमूहाचा नफा ५ कोटींपेक्षा अधिक असेल, त्यांनी सीएसअारनुसार नफ्यातील २ टक्के रक्कम ही सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक केले अाहे.

शालेय शिक्षण विभागाचा जीअार काय म्हणतो?

राज्यातील उद्योजकांची मोठी संख्या लक्षात घेता, सदर संधीचा फायदा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागानं ९ जून २०१४ रोजी शासन निर्णय (जीअार) निर्ममित केला. या जीअारच्या अंमलबजावणीसाठी साडेतीन महिन्यांनी शासकीय व अशासकीय समिती नेमण्यात अाली. या समितीमध्ये शिक्षण तज्ज्ञांसोबत उद्योजक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. मात्र ५ मार्च २०१५ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे सदस्यांच्या नेमणूका रद्द करून ३० जुलै २०१६ रोजी नव्याने अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

शिक्षण विभागाकडून सीएसआरची अमलबजावणी नाही

अनेक शैक्षणिक संस्था या सीएसआर धोरणाबाबत अनभिज्ञ असून शासनानं कंपन्यांना नवीन शाळा सुरू करण्याचे दरवाजे उघडण्यापेक्षा सीएसआरच्या माध्यमातून खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना मदत करून त्या टिकवाव्यात, असं मत शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केलं.