बालदिनापासून मुंबई मधील आझाद मैदानात राज्य सरकार तसेच पालिकांच्या विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानासह अनेक प्रश्नांवर राज्यभरातून आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, महापौरांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर अखेर आंदोलन ताप्तुरते मागे घेण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे.
बैठकीदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. प्राथमिक शाळांना तातडीने अनुदान देण्यात यावे हा या बैठकीत महत्त्वाचा मुद्दा होता. अनुदानाचा प्रस्ताव मुंबई पालिकेचे शिक्षणाधिकारी व आयुक्त यांनी तात्काळ तयार करून तो गटनेत्यांच्या बैठकीत न ठेवल्यास त्यांंच्याविरोधात आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी मुंबई विभागाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी दिला आहे.
सध्या पालिकेच्या प्रादेशिक शाळांची संख्या केवळ ६३ आहे. तरीही पालिका शाळेला अनुदान द्यायला तयार नाही. दरवेळी केवळ अश्वासन देते. आम्ही आता मुलांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून आंदोलन मागे घेत आहोत. पण आता आश्वासनांनी काही होणार नाही. आम्हाला अनुदान मिळायलाच हवे. जर शासन काही करत नसेल, तर पालिकेने ही जवाबदारी उचलायला हवी. मराठी शाळांवर पालिकेने अन्याय करू नये.
प्रशांत रेडीज, अध्यक्ष मुख्याध्यापक संघटना
महाराष्ट्र शासनाच्या अनुदान देण्याच्या 'अच्छे दिन'मुळे ही समस्या आली आहे. पालिका त्यातील आपला वाटा द्यायला तयार आहे. यासाठी नवे शैक्षणिक आर्थिक धोरण पालिकेला निर्माण करावे लागेल व ते सभागृहात मान्य करावे लागेल. त्याकरीता आम्ही लवकरात लवकर हे काम सुरू करीत आहोत. मात्र, पालिका या शाळांना अनुदान देणार, हे आमचे निश्चित झाले आहे, असे अश्वासन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर व शिक्षण समिती अध्यक्ष सौ.शुभदा गुडेकर यांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा
Share
Tweet
