सेवानिवृत्ती वेतन योजना सर्वांना लागू करून नवीन योजना रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी येत्या २३ आणि २४ फेब्रुवारीला लाक्षणिक संप पुकारणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार उदासिन राहिले तर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटननेने सोमवारी दिला. यापूर्वी ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट २०१८ ला ३ दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता.
या आंदोलनानंतर सातवा वेतन आयोग लागू झाला. पण इतर मागण्या प्रलंबित रहिल्या. त्यामुळं राज्य सरकारनं जानेवारी २०१९ मध्ये वित्त राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या काही बैठका झाल्या. परंतु नवीन पेन्शन धोरण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्यापपर्यंत होऊ शकला नाही.
केंद्र सरकारनं परिस्थितीनुरूप ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्या. त्याबाबतही कोणताही सकारात्मक निर्णय घेऊन शासनाने राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांना दिलासा दिलेला नाही, असा आरोप राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केला. त्यामुळे संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
इतर प्रलंबित मागण्या
Share
Tweet
