खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात अाल्यानंतर त्याला शिक्षकांनी कडाडून विरोध दर्शवला अाहे. शिक्षकांच्या शिष्टमंडळानं आज शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. शिक्षणात खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे बाजारीकरण वाढेल, अशी भीती व्यक्त केल्यानंतर तावडेंनी याविषयीचा अन्य प्रस्ताव सरकारला देण्याची सूचना शिक्षकांना केली.
सोमय्या काॅलेजचे प्राचार्य डॉ. नरेंद्र पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षकांनी आज शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी अनेक मागण्या शिक्षकांनी केल्या. दुबार नोकरी करणाऱ्या शेकडो शिक्षकांचे पगार सरकारनं थकवले अाहेत. एईपीएस कायद्याप्रमाणे कोणत्याही शिक्षकांस एक पूर्णवेळ व एक अर्धवेळ नोकरी करण्याचा अधिकार शिक्षकांना आहे. रात्रशाळांच्या शिक्षकांचे पगारही थांबविण्यात आल्याचे तावडे यांना सांगितले. त्यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी तात्काळ हे पगार सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
शिक्षकांना वैद्यकीय खर्चाची बिले परताव्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांना द्यावी लागतात. मात्र ही बिलेही उपसंचालक कार्यालयात धुळखात पडून आहेत. त्यामुळे या बिलांचा परतावा सरकारने लवकरात लवकर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावेळी शिक्षकांसाठी लवकरच कॅशलेस विमा योजना सुरू करणार असल्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.
सरकारने २००५ नंतर शिक्षकांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. यामध्ये शिक्षकांकडून पेन्शनची रक्कम वसूल करण्यात आली. मात्र सरकारकडूनची रक्कम गेली अनेक वर्षे भरलीच गेलेली नाही. सरकारने ही डीसीपीएस योजना त्वरित बंद करून २००५ नंतरच्या नियुक्त शिक्षकांनाही जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.
Share
Tweet
