राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याला मंजुरी दिली. राज्यातील सुमारे १ लाख ७ हजार शाळांमधील सुमारे ५ लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीनंतर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २० ते २२ टक्के पगारवाढ होणार आहे. प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांचं वेतन ३० ते ३५ हजारांच्या घरात जाणार असून मुख्याध्यापकांच्या पगारातही भरघोस वाढ होणार होईल. तसंच माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचं वेतन ४२ ते ४७ हजार, तर मुख्याध्यापकांचं वेतन ८४ ते ९५ हजारांपर्यंत जाईल. उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषि विद्यापीठं, विधि विद्यापीठं आणि संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयं, शासकीय महाविद्यालयं, विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठं, पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता अर्हता लागू करण्यास येणार आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे २६ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. वेतन आयोगातील तरतुदी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार असून २ हजार ५८४ कोटी ४७ लाख एवढा वाढीव खर्च येणार असून त्यामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा व केंद्र शासनाचा ५० टक्के हिस्सा असेल. तसंच १ एप्रिल नंतर येणाऱ्या ८०० कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
ठाणे शहरासाठी आता वर्तुळाकार मेट्रो
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोफत 'युपीएससी'चं प्रशिक्षण
Share
Tweet
