मुंबईच्या आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्याचबरोबर 84 झाडे तोडण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य वृक्ष प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (MMRCL) मुंबईतील आरे कॉलनीतील कारशेड प्रकल्पात ट्रेन रॅम्पच्या बांधकामासाठी 84 झाडे तोडण्याचा अर्ज संबंधित प्राधिकरणासमोर ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने मुंबई मेट्रोचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या अर्जाची दखल घेतली की, कारशेडमध्ये ट्रेनसाठी रॅम्प तयार करण्यासाठी 84 झाडे तोडणे आवश्यक आहे.

एमएमआरसीएलला 84 झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणासमोर अर्ज ठेवण्याची परवानगी द्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यासोबतच मेट्रो प्रकल्पाविरोधातील मुख्य अर्जांवरील अंतिम सुनावणी पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये खंडपीठाने निश्चित केली आहे.

याआधी 7 ऑक्टोबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत भविष्यात एकही झाड तोडले जाणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारचे आश्वासन नोंदवले होते. पण 5 ऑगस्ट 2022 रोजी न्यायालयाने हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवलं होत.

पण याविरोधात अर्ज करण्यात आला. सध्याच्या अर्जात मेट्रो लाइन 3 साठी 84 झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये वृक्ष प्राधिकरणाच्या मान्यतेने 212 झाडे तोडण्यात आली होती आणि आता 84 झाडांची मंजुरी न्यायालयाकडे मागितली आहे.

हेही वाचा

पारा घसरला! ५ वर्षांनंतर नोव्हेंबरमधील सर्वात कमी तापमानाची नोंद