गोराई-उत्तन-मनोरी या ठिकाणांचा समावेश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाकडून नॅशनल मँग्रोज साईटमध्ये केलेला आहे. तर हा परिसर सीआरझेड -3 मध्ये येतो. असे असताना गोराई खाडीलगतच्या तब्बल 88 एकरावरील तिवरांची बेकायदा कत्तल करत त्यावर एका खासगी कंपनीकडून पंचतारांकित रिसॉर्टचे इमले उभारले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पर्यावरण प्रेमी हरिष पांडे यांनी तिवरांच्या या बेकायदा कत्तलीचा पर्दाफाश केला असून, याप्रकरणी पांडे यांनी आठवड्याभरापूर्वीच सर्व संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार केली आहे. तर हा एक मोठा घोटाळा असल्याचा आरोपही त्यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना केला आहे.
गोराई खाडीलगतच्या 15 एकर जागेवरील तिवरांची कत्तल एस्सेल ग्रुपकडून झाल्याचा आरोप करत पांडे यांनी 2013 मध्ये उच्च न्यायालयालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर तिवरांची कत्तल थांबली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून गोराई खाडीत तिवरांची कत्तल सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने पांडे यांनी यासंबंधीची चौकशी केली असता आधीच्या 15 एकरसह 88 एकर जागेवरील तिवरांची बेकायदा कत्तल झाल्याचे समोर आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2015 मध्ये 15 एकरवरील तिवरांच्या कत्तलीविरोधात संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला खरा, पण त्यानंतर या प्रकरणी काहीही कारवाई झाली नसताना आता 88 एकरवरील तिवरांची कत्तल झाल्याची माहिती पांडे यांनी दिली आहे.
गोराई मच्छिमार सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक नोविल डिसूझा यांनीही गोराई खाडीलगत कित्येक एकरावरील तिवरांची कत्तल गेल्या काही दिवसांत झाल्याची माहिती दिली आहे. तर या तिवरांच्या कत्तलीमुळे गोराई खाडीला वास येऊ लागला असून, येथील मासेही नाहीसे झाल्याने मच्छिमारी पूर्णत: बंद झाल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तर मच्छिमारांनीही स्थानिक पोलीस ठाणे, कांदळवण कक्ष, वन विभाग, पालिका अशा सर्वांकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. पण या तक्रारींची दखल एकाही यंत्रणेने घेतली नसल्याने आता मच्छिमारांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, कांदळवण कक्षाच्या एका विशेष अहवालात गोराईत तिवरांची बेकायदा, बेसुमार कत्तल झाली आहे. पाण्याचा प्रवाह बंद करण्यात आला आहे यासह अनेक बाबींचे उल्लंघन झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल सादर होऊन आता वर्षे होत आले तरी या अहवालानुसार कोणतीही कारवाई न झाल्याने हा अहवाल दडपण्यात आल्याचा आरोप पांडे यांच्यासह डिसूझा यांनी केला आहे. तर तिवरांच्या कत्तलीचा हा एवढा मोठा घोटाळा असतानाही एकही यंत्रणा कारवाई करत नसल्याने सरकारी यंत्रणांच्या भूमिकेवरही पांडे आणि डिसूझा यांनी संशय व्यक्त केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 88 एकरवरील या तिवरांच्या कत्तलीचा विषय प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयासमोर ठेवणार असल्याचेही पांडे यांनी सांगितले आहे. कांदळवण कक्षाचे मुख्य वन संरक्षक वासुदेवन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न 'मुंबई लाइव्ह'ने केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
Share
Tweet
