स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासंदर्भात शासन प्रभावी अंमलबजावणी करीत असून गेल्या वर्षी झालेल्या नागरी परिक्षणानंतर दर हजार मुलांमागे मुलींचा दर ९०४ एवढा असल्याचं सांगत सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु सन २०११ च्या जनगणनेनुसार दर हजार मुलांमध्ये मुलींचा दर ९२९ एवढा होता. त्यातुलनेत हा दर घसरल्याचं दिसून येत आहे.
आम्ही ४१६ संशयीत सोनोग्राफी केंद्राचा पाठपुरावा करीत आहोत. डिसेंबर २०१७ मध्ये संशयीतांविरोधात ५८० खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी ३२८ खटले अंतिम टप्प्यात आहेत. आतापर्यंत एकूण ९६ प्रकरणांत ११० आरोपींना शिक्षा झाली. ९३ जणांना सश्रम कारावास, १७ प्रकरणात दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात आ. सुनिल शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना डॉ. सावंत म्हणाले, नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०१२ ते २०१४ या वर्षांत देशातील २१ प्रमुख राज्यांपैकी १७ राज्यात मुलींच्या जन्मदरात घट झाली असून, महाराष्ट्राचा त्यात समावेश आहे. यानंतर नागरी सर्वेक्षण झालं, त्यानुसार राज्यात दर हजारी ९०४ इतकी मुलींची संख्या असल्याचा अहवाल आला.
२०११ ते २०१७ मध्ये स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी व संदर्भातील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी टोल फ्री नंबर सुरू केला. ‘आमची मुलगी’ हे संकेतस्थळ सुरू केलं. त्यावर साधारण ९३७ तक्रारी आल्या. त्यापैकी ८७६ तक्रारीवर कारवाई पूर्ण केली असून, ८५ सोनोग्राफी मशीन सील करण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांकडून २०१८ पर्यंत ८ हजार ७३ सोनोग्राफी केंद्राची कायद्याअंतर्गत नोंदणी झाली आहे. त्याची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
यावेळी उपप्रश्नास उत्तर देताना राज्यमंत्री विजय देशमुख म्हणाले, कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पूरक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. कक्ष स्थापन करणे, समुचित प्राधिकरणासाठी कार्यशाळा घेणं, स्टिंग ऑपरेशन करणं, बनावट केस संदर्भात साक्षी देणाऱ्यास संरक्षण देण्यासाठी पथक तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही देशमुख यांनी दिली.
हेही वाचा-
रुग्णांच्या हातातील फाईल जाणार, एका क्लिकवर मिळणार माहिती
एचआयव्हीच्या रुग्णांसाठी मुंबईत बसवणार नवीन सीडी 4 मशीन
Share
Tweet
