वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर अनेक जण वेगमर्यादेचे उल्लंघन करत असल्यानं अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं 'वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर रुग्णवाहिका सेवेत असणं आवश्यक आहे आणि त्याबाबत विचार करा’, असे निर्देश उच्च न्यायालयानं राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) बुधवारी दिले आहेत. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठानं रुग्णवाहिका आवश्यक असल्याचं म्हटलं.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. 'महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्गावर अत्याधुनिक रुग्णवाहिका व ट्रॉमा सेंटर नसल्यानं अपघातग्रस्तांना तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळत नाही. त्यामुळं राज्य सरकारला महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्गावर अत्याधुनिक सुविधायुक्त रुग्णवाहिका व ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस या एनजीओनं उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर एमएसआरडीसीनं मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्याचं न्यायालयाला म्हटलं. त्यावर न्यायालयानं वांद्रे-वरळी सी-लिंकवरही रुग्णावहिका सेवेत ठेवली आहे का? अशी एमएसआरडीसीकडं विचारणा केली.
‘वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर अनेक कार वेगमर्यादेचं उल्लंघन करतात. त्यामुळं कॅमेरे लावून या कारमालकांकडून दंड वसूल करू शकता. मात्र, या ठिकाणी रुग्णवाहिका सेवेत असणं आवश्यक आहे,’ असं म्हणत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. दरम्यान, सीलिंकवर रुग्णवाहिका उपलब्ध झाल्यास अपघातात जखमी झालेल्या प्रवाशांना तातडीनं उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा -
उच्च न्यायालयाकडून JNU निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची कौतुक
मुंबईमध्ये पुढील २ दिवसांत गारवा वाढण्याचा अंदाज
Share
Tweet
