आॅनलाईन फार्मसी अर्थात ई-फार्मसीमुळे नशेच्या आणि गर्भपाताच्या औषधांचा बाजार वाढेल, असं म्हणत देशभरातून ई-फार्मसीला विरोध होत होता. मात्र हा विरोध धुडकावून लावत केंद्र सरकारनं ई-फार्मसीला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी अंतिम आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याची प्रत 'मुंबई लाइव्ह'च्या हाती लागली असून आता या आराखड्यावर सूचना-हरकती मागवत आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
ऑनलाईन औषध विक्रीचा ट्रेण्ड
औषध उत्पादन आणि विक्रीचे नियम अत्यंत कडक असून परवाना आणि नोंदणीधारक कंपन्यांकडूनच उत्पादन आणि फार्मासिस्ट्सकडून औषधांची विक्री केली जाते. असं असताना तीन ते चार वर्षांपासून आॅनलाईन औषध विक्रीचा ट्रेण्ड सुरू झाला. मात्र ही आॅनलाईन औषध विक्री बेकायदा ठरवत अशा वेबसाईटविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासनातर्फे कारवाई करण्यास सुरूवात झाली.
ऑनलाईन विक्रीमुळे नशेचा बाजार वाढणार?
औषधं ही गोळ्या-बिस्किटं नसून चुकीच्या औषधाचं वितरण झालं नि त्यामुळे रूग्णांचा जीव गेला तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल फार्मासिस्ट कंपन्या आणि औषध विक्रेत्यांनी करत आॅनलाईन फार्मसीला जोरदार विरोध केला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे शेड्युल एच-१ मधील औषधं सहज उपलब्ध होतील नि त्यामुळे नशेचा आणि गर्भपाताचा बाजार वाढेल अशीही भिती व्यक्त होऊ लागली. यामुळे औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्टच्या पोटावर येईल, असं म्हणत आॅनलाईन फार्मसीला असलेला विरोध वाढतच गेला.
केंद्रीय समितीकडूनच मंजुरीसाठीचा आराखडा
हा विरोध लक्षात घेता केंद्र सरकारनं आॅनलाईन फार्मसीवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली. या समितीकडूनच आॅनलाईन फार्मसीला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठीचा हा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा आराखडा मंजूर झाल्यास औषधंही आॅनलाईन मागवता येणार आहेत.
काय आहेत आराखड्यातील तरतुदी?
या आराखड्यातील तरतुदीनुसार...
१ - आॅनलाईन कंपन्यांना आॅनलाईन औषध विक्री करता येणार असून त्यासाठी ई-प्रिस्क्रिप्शनची गरज आता लागणार नाही. केवळ डाॅक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शनही पुरेसं असणार आहे.
२ - प्रतिबंधित औषधांची विक्री आॅनलाईन करता येणार नाही.
३ - नॅशनल हेल्थ पोर्टलवर डेटा अपलोड करण्याची अटही या आराखड्यात काढून टाकण्यात आली आहे.
४ - ड्रग्ज कंट्रोलर गव्हर्नर आॅफ इंडियाकडे कंपन्यांना आॅनलाईन फार्मसीसाठी नोंदणी करावी लागेल.
५ - दर तीन वर्षांनी नोंदणीचं नुतनीकरण करणं बंधनकारक असेल.
६ - नोंदणीसाठी कंपन्यांना ५० हजार रुपये इतकं शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
७ - ड्रग्ज कंट्रोलर गव्हर्नर आॅफ इंडियाकडून दर दोन वर्षांनी वेसाईटची तपासणी केली जाईल.
फार्मासिस्ट नाराज
आॅनलाईन फार्मसीचा मार्ग मोकळा झाल्यानं कंपन्यांसाठी ही आनंदाची बाब असली, तरी दुसरीकडे औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट मात्र नाराज आहेत. कारण त्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. नॅशनल हेल्थ पोर्टलवर डेटा अपलोड करण्याची अट काढून टाकल्याने आॅनलाईन फार्मसीवर कोणाचंही नियंत्रण राहणार नाही. जरी आराखड्यात शेड्युल एच-१ मधील औषधांच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यात आला असला, तरी नियंत्रण नसल्यानं या औषधांची विक्री होण्याची आणि त्यामुळे नशेचा-गर्भपाताचा बाजार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं म्हणत महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी आराखड्यातील या तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे.
Share
Tweet
