परळ - 24 व्या आठवड्यात गर्भपाताची परवानगी देऊन डोंबिवलीच्या एका गर्भवती महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या गर्भामुळे महिलेच्या जीवाला धोका असल्याचा अहवाल डॉक्टरांच्या समितीने दिल्यानंतर न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्‍वर राव यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अहवालावर विचार करून 22 वर्षीय महिलेस गर्भपातास परवानगी दिली आहे. हे भ्रूण कवटीशिवाय जिवंत वाचू शकत नसल्याचे या अहवालात म्हटले होते. चिकित्सीय गर्भपात अधिनियमानुसार याचिकाकर्त्या महिलेस गर्भपाताची परवानगी देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलेचा जीवन संरक्षणाचा अधिकार लक्षात घेता, हे योग्य वाटत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. गर्भपात रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या चमूकडून करण्यात यावा. तसेच या प्रक्रियेची पूर्ण नोंद सांभाळून ठेवण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्या महिलेस पूर्ण काळासाठी गर्भवती राहण्याची परवानगी देण्याची गरज नाही. कारण हे भ्रूण कवटीशिवाय गर्भाशयाबाहेर जिवंत राहू शकत नसल्याचे अहवालात सांगण्यात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
भ्रूणाविषयी अडचणी असल्यामुळे या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. त्यामुळे सदरील महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. याबाबत केईएम रुग्णालयाचे मुख्य आधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांच्याशी चर्चा केली असता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या महिलेचा गर्भपात करण्यात येणार असून, याची कारणे न्यायालयाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे सदरील महिलेस मंगळवारी केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिच्या वैद्यकीय चाचण्या सुरु आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
Share
Tweet
