आरोग्यसेवा आपला अधिकार या मागणीसाठी जन आरोग्य अभियानातर्फे लोकांचं आरोग्य बजेट २൦१८-१९ सादर करण्यात आला. ज्यात महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेचा सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहे. या मुद्द्याची दखल घेऊन राज्य सरकारनं आरोग्य अर्थसंकल्प मांडावा. शिवाय, अतिरीक्त निधी केंद्र आणि राज्य सरकार कसा उपलब्ध करू शकेल, याचंही सविस्तर विश्लेषण संघटनेकडून देण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रात औषधांसाठी निधी अपुरा पडत असल्यामुळे सरकारी आणि पालिका रुग्णालयात औषधांचा अनेकदा तुटवडा भासतो. गेल्यावर्षी सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींपैकी औषधांसाठी केवळ २७ टक्के इतकाच खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात औषधांसाठी २५६ कोटींची अतिरिक्त तरतूद करून बजेटमध्ये ७२८ कोटींची तरतूद राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियान या संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. गुरुवारी जन आरोग्य अभियान संघटनेने हा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा दिवसेंदिवस ढासळतेय याचं मुख्य कारण म्हणजे दिलेला निधी तुंटपूज्या पद्धतीने खर्च केला जातो. शिवाय, आरोग्यासाठी असलेल्या निधींपैकी केवळ ५६ टक्के रक्कम खर्च झाली असल्याचं ही संघटनेने उघड केलं आहे. त्यातही औषधांसाठी ४७१ कोटी रुपयांचं बजेट असताना जानेवारी २൦१८ अखेर पर्यंत केवळ २७ टक्के खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीचा निधी खर्च करण्यात आला पाहिजे, असं मत जन आरोग्य संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत केंद्र सरकार आरोग्यावर १ हजार ५३८ रुपये इतका खर्च करते. म्हणजे ५൦ टक्के कमी खर्च केला जातो. तर, छत्तीसगड सारख्या राज्यात १ हजार ६७१ रूपये आणि तेलंगणा १ हजार ८൦१ रुपये खर्च केला जातो.
यासंदर्भात जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी सांगितले की, सरकारी रुग्णालयात निवासी डॉक्टरांवर होणारे हल्ले, कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू सध्या वाढतात. या मागचं नेमकं कारण म्हणजे अपुरी सुविधा. गावखेड्यात तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आशा सेविकांची संख्या कमी आहे. औषधांचा अनेक जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयात तुटवडा आहे. राजस्थान आणि तामिळनाडू या ठिकाणी सरकार रुग्णांना मोफत औषध उपलब्ध करून देत आहे. फक्त महाराष्ट्रात औषधांसाठी पैसे मोजावे लागतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात औषधांसाठी ४७१ कोटींची तरतूद केली होती. पण, यातील २७ टक्के निधीच खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे, यंदाच्या महाराष्ट्र आरोग्य अर्थसंकल्पात औषधांसाठी ७२८ कोटींची तरतूद करण्यात यावी. जेणेकरून लोकांना विनामूल्य औषध उपलब्ध करून देता येईल.
महत्त्वाचं म्हणजे आरोग्यासाठी एकूण ५ हजार ७५൦ कोटींचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारनं आम्ही सादर केलेल्या प्रस्तावाचा विचार करायला पाहीजे आणि तशी तरतूद करावी, असंही डॉ. मोरे यांनी सांगितलं.
Share
Tweet
