कट प्रक्टिस हा विषय खरंतर सर्वसामान्यांच्या लगेच लक्षात येईलच असा नाही. पण, हा विषय सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा आहे. त्यामुळे कट प्रॅक्टीस समजून घेणं प्रत्येकासाठीच अत्यंत गरजेचं ठरतं. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर असं म्हणता येईल की, एखाद्या रुग्णाला एका डॉक्टरने उपचारांसाठी दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठवलं आणि त्या रुग्णाकडून जास्तीचे पैसे उकळले तर त्याला डॉक्टरांची कट प्रॅक्टिस असं म्हणतात. असं करण्यामागे बऱ्याचदा त्या रुग्णाकडून पैसे उकळून ज्या डॉक्टरने तो रुग्ण पाठवला आहे, त्याला कमिशन मिळवून देण्याचा हेतू असतो.
पण, हे कट प्रॅक्टीसचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे राज्य शासनाला हस्तक्षेप करुन या विरोधातला एक कायदा आणण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्याचं नाव अद्याप घोषित झालेलं नाही. पण, सर्वसामान्यांना समजावं म्हणून या कायद्याला सध्या तरी 'कट प्रक्टिस विरोधी कायदा' असं नाव देण्यात आलं आहे. आगामी अर्थसंकल्प अधिवेशनात हा कायदा आणला जाईल. ज्यात डॉक्टरांना शिक्षेची तरतूद असणार आहे. पण, या कायद्याची खरंच कठोर पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल का आणि डॉक्टर या कायद्यातील नियम काटेकोरपणे पाळतील का? हा देखील तेवढाच गंभीर प्रश्न आहे.
रुग्णांना ठराविक कंपनींची; औषधं घेण्यास भाग पाडणं शिवाय ती त्यांच्याच मेडिकल मधून घ्या असं ही ठासून रुग्णांच्या नातेवाईकांना सांगणं. त्या मेडिसीनची किंमत मनाला वाटेल तशी लावली जाते. त्याबद्दल्यात औषध कंपन्यांकडून महागड्या वस्तू आणि पैसे स्वीकारणं.
फक्त डॉक्टरच नाही, तर फार्मासिटीकल कंपनी, पॅथलॅब्स, अॅम्ब्युलन्सचे ड्रायव्हर यांच्यापासून एक मोठी साखळी या कट प्रक्टिसची तयार झाली आहे. याचा सर्वात जास्त फटका सामान्य माणसापासून, वैद्यकीय सेवा घेणारा ग्राहक यांना बसत आहे.
त्यामुळेच, या परिस्थितीवर कुठेतरी कंट्रोल यावा यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय राज्यशासनाकडून घेण्यात आला आहे.
कट प्रॅक्टिस जशी नाण्याची एक बाजू आहे तशीच ती का करावी लागते ? ही देखील त्याची दूसरी बाजू आहे. शासनाची आरोग्य व्यवस्था पुरेशी आहे का? हा ही प्रश्न काही डॉक्टरांनी विचारला आहे.
जोपर्यंत बोगस लॅबोरटीज बंद होणार नाही, तोपर्यंत कट प्रॅक्टिसच्या कायद्याची धार बोथटच राहणार आहे. शिवाय, या कायद्याचा खरा फायदा नेमका कोणाला होणार आहे, त्याचा खरा अर्थ सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचला आहे का? हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात चांगले कोण वाईट कोण हे लोकांना माहीत नाही. त्यामुळे रुग्णाला त्याचा डॉक्टर निवडण्याचा चॉईस दिला पाहिजे. वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित नसणाऱ्यांनी या व्यवसायाचा धंदा केला आहे.
- डॉ. प्रसाद कुलकर्णी, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटना
एक्स-रे, सिटीस्कॅन, एमआरआय अशा सर्वच तपासण्यांवर कमिशन घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कट प्रक्टिसविरोधात आवाज उठवण्याची सुरुवात ही मेडिकल प्रक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांपासून झाली आहे. कट प्रक्टिसविरोधात कायदा करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीत खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात उत्तम असलेल्या डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली होती.
एखादा डॉक्टर खूप चांगल्या पद्धतीने आपला वैद्यकीय व्यवसाय करत असेल तर, तोही या कायद्याच्या कचाट्यात भरडला जाऊ शकतो. कारण, अनेकदा एका विशिष्ट आजारासाठी अनेकदा एका डॉक्टरकडून त्याच डॉक्टरचं नाव सजेस्ट केलं जातं. ते यासाठी नाही की तो त्या डॉक्टरला कमिशन देतो तर, तो डॉक्टर खरंच खूप चांगला आहे म्हणून. त्यामुळे ही दुसरी बाजू समजून घेणंही महत्त्वाचं आहे.
हा कायदा आणण्यासाठी अनेक डॉक्टरांनी विरोध देखील केला आहे. हा कायदा कुठल्याच प्रकारचा भ्रष्टाचार न करणाऱ्या डॉक्टरांची प्रतिमा मलिन करु शकतो, अशी भूमिका काही डॉक्टरांची आहे.
हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाल्यानंतर गोरगरीबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खासगी रुग्णालयात येणारं बिल कदाचित ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी होईल. हा कायदा लागू झाला तर त्याची अंमलबजावणी देखील होईल. जो डॉक्टर कमिशन घेताना आढळेल त्याचं लायन्सन १ किंवा २ वर्षासाठी रद्द करण्याचा महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिंलला अधिकार आहे. त्यानुसार कारवाई केली जाईल. त्यानंतर तो पुन्हा आपली प्रॅक्टिस काळजीपूर्वक करु शकेल.
- डॉ. प्रवीण शिणगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
Share
Tweet
