एका २५ आठवड्यांच्या गर्भाच्या मेंदूत व्यंग असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. सोमवारी न्यायालयाने ही परवानगी दिली. हे बाळ जन्माला आलं तर बाळाची वाढ कधीच होऊ शकत नाही. याशिवाय, त्याच्या व्यंगामुळे मातेलाही धोका पोहचू शकतो, असं डॉक्टरांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ही परवानगी देण्यात आली आहे.
या महिलेने २२ आठवड्यांनंतर सोनोग्राफी केल्यानंतर गर्भामध्ये अनेक व्यंग असल्याचं डॉक्टरांच्या लक्षात आलं. पण, कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी असल्याने या महिलेचा गर्भपात करण्यास रुग्णालयाने नकार दिला. त्यामुळे २५ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. तिच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने जे. जे रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाला तिची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मागील आठवड्यात दिले.
त्यानंतर न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीत जे. जे. रुग्णालयाने न्यायालयात संबंधित महिलेच्या चाचण्यांचा अहवाल सादर केला. हा अहवाल वाचल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी देण्यास योग्य केस असल्याचं म्हटलं. या व्यतिरिक्त मंगळवारीच तिचा गर्भपात करण्याचा आदेशही जे. जे रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना दिला.
‘आम्ही संपूर्ण अहवाल वाचून याबाबत तज्ज्ञांचं मतही जाणून घेतलं आहे. गर्भामध्ये अनेक व्यंग आहेत. बाळ जन्मले, तर त्याचं आयुष्य फार नसेल आणि त्याची कधीच वाढ होणार नाही. त्याशिवाय आईच्याही जिवाला धोका आहे. त्यामुळे गर्भपाताची परवानगी देण्यास ही योग्य केस आहे,’ असं म्हणत न्यायालयाने महिलेला मंगळवारी गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारने वैद्यकीय समितीची नियुक्ती केली का? अशी विचारणा सरकारकडे केली. अपवादात्मक स्थितीत २० आठवड्यांपेक्षा अधिक आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी ही समिती मागदर्शक तत्त्वे आखणार आहे.
हेही वाचा -
31 आठवड्यांच्या अल्पवयीन गर्भवतीला सर्वोच्च न्यायालयाची गर्भपाताची परवानगी
Share
Tweet
