नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. आणि सरकारने यावेळीही सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचं काम केलं. राज्याचा अर्थसंकल्प कसा असावा याचं उदाहरण देऊनही सरकारने राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेला कमजोर करण्याचा डाव रचला असल्याचा आरोप 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन' या संघटनेने केला आहे.
९ मार्चला विधानसभेत सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं भरीव निधीच्या तरतुदीची अपेक्षा होती. पण, मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदाही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पात १ हजार ६८५ कोटींची कपात करण्यात आली. त्यामुळे जाणीवपूर्वक अपुरी आर्थिक तरतूद करत सरकारने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमजोर करण्याचं पद्धतशीर कारस्थान रचल्याचा आरोपही रुग्ण हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी केला आहे.
शिवाय, येत्या महिन्याभरात आरोग्यासाठी देण्यात आलेल्या रकमेत वाढ करावी, अन्यथा राज्य सरकारला मोठी किंमत आगामी निवडणुकीत चुकवावी लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
‘आरोग्यसेवा आपला अधिकार’ या मागणीसाठी ‘जगण्याच्या हक्कासाठी आंदोलन’ या संघटनेनं लोकांचं आरोग्य बजेट- २०१८-१९ महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाआधी सादर केलं होतं. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेचा सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला होता. पण, सरकारने अर्थसंकल्प जनतेच्या कल्याणच्या दृष्टीने असल्याच्या घोषणा करायच्या. पण, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करायचीच नाही, हा दरवर्षीचा शिरस्ता तसाच सुरू ठेवला आहे, असं 'जगण्याचा हक्क आंदोलन' या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रकार संघातील परिषदेत सांगितलं.
२०१८-१९ च्या म्हणजेच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी ८ हजार ७०५ कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे. पण, २०१७-१८ मध्ये ही तरतूद १० हजार ३९० कोटी रुपये होती. यावरून येत्या वर्षी आरोग्य बजेटमध्ये तब्बल १ हजार ६८५ कोटींची कपात केली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं असल्याचं जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी सांगितलं आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेद्वारे प्रत्येक कुटुंबियांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दिला. अशाप्रकारची तरतूद महाराष्ट्राच्या आरोग्य बजेटमध्ये करण्यात आलेली नाही. असंही डॉ. मोरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आरोग्य सेवांच्या अर्थसंकल्पात कपात केली असताना दुसरीकडे सरकारचंच दुसरं खातं असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी ३५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारची या बजेटमध्ये दुहेरी भूमिका आहे. जिल्हा रुग्णालयं अत्याधुनिक करण्यासाठी ५१८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य सेवेचं खासगीकरण असल्याचा डाव आहे, असंही डॉ. मोरे यांनी सांगितलं.