गेल्या काही दिवसांपासून ''अब फार्मसी बदलने का वक्त आ गया है'' या आशयाची एक जाहिरात टीव्ही चॅनेलवर झळकत आहे. हिच जाहिरात आता वादात अडकली आहे. एकीकडे आॅनलाईन फार्मसीला केंद्राची मान्यता नाही, त्यासाठी कायद्यात बदलही झालेला नाही, तरीही अशा प्रकारची जाहिरात सातत्याने टीव्हीवर येत असल्याने ही जाहिरात बेकायदा असल्याचा आरोप करत मुंबईसह राज्यातील फार्मासिस्ट आणि औषध विक्रेत्यांनी ही जाहिरात मागे घेण्याची मागणी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे केली आहे.
या जाहिरातीत औषध विक्रेते आणि फार्मसिस्टवर संशय व्यक्त करत ते रुग्णांची चेष्टा करत असल्याचंही दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे या जाहिरातीवरून फार्मासिस्ट- औषध विक्रेत्यांचं पित्त खवळलं असून ही जाहिरात त्वरीत मागे घेण्याची मागणी महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे शुक्रवारी एका पत्राद्वारे केली आहे.
सद्यस्थितीत सेफ्टी पिनपासून ते स्मार्टफोनपर्यंत, चपलांपासून कपड्यांपर्यंत सर्वकाही एका क्लिकरवर आॅनलाईन उपलब्ध होत आहे. त्यात औषधे कशी मागे राहणार, असं म्हणत आॅलनाईन कंपन्यांनी साधारणत ३ वर्षांपूर्वी आॅनलाईन फार्मसीचा डाव आखला. आॅनलाईन फार्मसी सुरू करत त्याच्या जाहिरातीही सुरू केल्या. मात्र औषध विक्रेते, फार्मासिस्ट आणि जनआरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी या प्रकाराला विरोध केला.
मुळात औषध-गोळ्या हे काही बिस्कीट नसल्याने त्याची आॅनलाईन विक्री होऊच शकत नाही. औषधे हे डाॅक्टरांच्या सल्ल्याने, प्रिस्क्रिप्शनने आणि फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असं असताना आॅनलाईन विक्री बेकायदा असल्याचं म्हणत फार्मासिस्ट, औषध विक्रेत्यांनी आॅनलाईन फार्मसीची डाव हाणून पाडला.
आॅनलाईन फार्मसी सुरू झाल्यास औषधांचा गैरवापर वाढेल, चुकीची औषधे देण्याची शक्यता वाढेल त्यामुळे रूग्णांच्या जीवाला धोका पोहचण्याची भीती आहे. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे नशा करण्यासाठी आणि गर्भपाताचा बाजार वाढण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे. असे काही प्रकार देखील समोर आले असून काही आॅनलाईन फार्मसी कंपन्यांविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए) कडून गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहे.
दरम्यान आॅनलाईन फार्मसीविरोधातील वाद वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने आॅनलाईन फार्मसीसाठी एक विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने काही महिन्यांपूर्वीच आपला अहवाल केंद्राकडे सादर केला असून आॅनलाईन फार्मसीसाठी सकारात्मकता दर्शवली आहे. मात्र त्याचवेळी त्यासाठी अनेक अटीही टाकल्या आहेत, जेणेकरून त्याचा गैरवापर होणार नाही.
हा अहवाल सादर झाला असला तरी अद्याप केंद्राने आॅनलाईन फार्मसीला मान्यता दिलेली नसून औषध आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यात बदलही केलेला नाही. त्यामुळे आॅनलाईन फार्मसी असो वा त्यासंंबंधीच्या जाहिराती बेकायदा असल्याचा आरोप फार्मसिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी केली आहे.
या धर्तीवर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून टीव्हीवर दाखवण्यात येणारी 'मेड लाईफ' आॅनलाईन फार्मसीची जाहिरात बेकायदा अाहे. त्यात फार्मसिस्ट-औषध विक्रेत्यांना टार्गेट करण्यात आलं आहे. फार्मासिस्ट-औषध विक्रेते रूग्णांची चेष्टा करतात, त्यांच्याकडून औषध विकत घेणं रूग्णांना आवडत नाही, अशा अनेक आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे ही जाहिरात त्वरीत मागे घ्यावी, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. फार्मासिस्ट असोसिएशनकडून आता लवकरच 'एफडीएला'ही पत्र पाठवण्यात येणार असून या पत्राद्वारे याप्रकरणी कारवाईची मागणीही करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-
फार्मासिस्ट दिनाची भेट - फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन अॅक्ट लागू
महागडी औषधं घेऊ नका, आता फार्मासिस्ट सुचवणार स्वस्त औषधांचा पर्याय
Share
Tweet
