सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठवण्याचा सरकारचा घाट?

 Mumbai
सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठवण्याचा सरकारचा घाट?

कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारासाठी कारणीभूत असलेल्या सुगंधी सुपारीवर बंदी टाकणारे पहिले राज्य अशी ओळख महाराष्ट्राची देशभर झाली असून महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे देशभरात कौतुक होते. त्याचवेळी सुगंधी सुपारी, गुटखा आणि इतर तत्सम पदार्थांवरील बंदीमुळे 2012 पासून तोंडाच्या कर्करोगांच्या  रूग्णांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. असे असताना सरकारने याबाबतीत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार सुगंधी सुपारीवरील बंदीबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. त्यामुळे एकूण रागरंग पाहता राज्य सरकारने कर्करोगाला आमंत्रण देणाऱ्या सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठवण्याचा घाट घातला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

2012 साली गुटखा, तंबाखू, जर्दा आणि तंबाखूजन्य पदार्थ आदींवर  बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर 2013 साली सुगंधी सुपारीवरही बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुगंधी सुपारीच्या उत्पादकांमध्ये याबद्दल स्वाभाविक नाराजी आहे. त्यांनी सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठवण्याची मागणी गेली पाच वर्ष लावून धरली. नुकतेच राज्य सरकारने सुगंधी सुपारीवरील बंदी तात्पुरती उठवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर सुगंधी सुपारी उत्पादकांच्या मनात आशेची धुगधुगी निर्माण झाली आहे. तर गु़टखा-तंबाखू उत्पादकांच्या दबावाला बळी पडून राज्य सरकारने सुगंधी सुपारीवरची बंदी उठवली तर काय होईल? या विचाराने जनआरोग्य चळवळीसह कर्करोगाविरोधात लढा उभारणारे डॉक्टर्स चिंताग्रस्त झाले आहेत. त्यांनी सरकारच्या भूमिकेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. 

एकसदस्यीय समितीच्या अहवालाकडे लक्ष

सुगंधी सुपारीवरची बंदी कायमस्वरुपी उठवण्याचा निर्णय सामान्य असणार नाही. त्यामुळे एक सदस्यीय समिती नेमून या समितीकडून अहवाल मागवला जाणार आहे. या अहवालानंतर अंतिम निर्णय  घेतला जाणार आहे. समितीला सर्व विषयाचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 



बंदीची पार्श्वभूमीे

2012 मध्ये गुटखा, तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालण्यासाठी एफडीएचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेश झगडे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.  जागतिक आरोग्य संघटनेसह इतर महत्त्वाच्या संघटनांचे, तसेच विविध देशांचे आरोग्यविषयक महत्त्वाचे अहवाल सादर राज्य सरकारला सादर करत गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि अगदी सुगंधी सुपारी आरोग्यासाठी कशी अपायकारक आहे, कर्करोगाला आमंत्रण देणारी आहे, हे पटवून दिले होते. या पदार्थांवरच्या बंदीनंतर एकीकडे तोंडाच्या कर्करोगाने त्रस्त रुग्णांच्या संख्येत कमालीची घट झालेली पहायला मिळाली. विशेष म्हणजे तरुण रुग्ण तसेच गुटखा, इतर तंबाखूजन्य पदार्थांसोबतच, सुगंधी सुपारी सेवन करणाऱ्या लोकांमध्येही घट झाली.  

दरम्यान, या बंदीनंतर गुटखा उत्पादक चांगलेच गांगरले.  त्यांनी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सरकार न मानल्याने उत्पादकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र डॉ. झगडे यांनी तब्बल 7 किलो वजनाचे दस्तावेज न्यायालयात सादर करत गुटखा-सुगंधी सुपारीचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम न्यायालयाला दाखवून दिले. त्यामुळे न्यायालयानेही ही बंदी कायम ठेवत उत्पादकांना चांगलाच दणका दिला. त्यानंतरही उत्पादकांकडून बंदी उठवण्यासाठी मागणीचा रेटा सुरूच राहिला. 

बंदीचे काय होणार?

आता राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालावर सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठणार की नाही, याचा निर्णय होणार आहे. एफडीएच्या सू्त्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठण्याची दाट शक्यता आहे.   


सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठवण्याची मागणी उत्पादकांनी सरकारकडे केली होती. त्यानुसार ही बंदी उठवण्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे हे खरे आहे. पण आजही बंदी कायम असून या समितीच्या अहवालानंतरच बंदीसंबंधीचा अंतिम निर्णय होईल.

चंद्रशेखर साळुंखे, सहआयुक्त (अन्न) मुख्यालय, एफडीए

एका राजकीय नेत्याचा बंदी उठवण्यासाठी पुढाकार

'मुंबई लाइव्ह'ला मिळालेल्या माहितीनुसार सुगंधी सुपारीवरील बंदी उठवण्यासाठी एका बड्या राजकीय नेत्याने पुढाकार घेतला आहे. या नेत्याचा विडी उत्पादन उद्योगाशी संबंध असून हा नेता गुटखा-तंबाखु उत्पादकांच्या जवळचा मानला जातो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा नेताच सुगंधी सुपारीवरची बंदी उठवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहे. 

अडचण आहेच...

सुपारीमध्ये कर्करोगाला कारक ठरणारा एक घटक असतो. मात्र  सुपारी ही शेतीमध्ये अंतर्भूत असल्याने सुपारीवर बंदी आणणे अवघड होणार आहे. दरम्यान सुगंधी सुपारीवर बंदी आणण्याचा धाडसी निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. याचे कारण म्हणजे साध्या सुपारीमध्ये कर्करोगाला  आमंत्रण देणारा घटक असला तरी साधी सुपारी खाण्यास कडवट असल्याने तिचे तुकडे खाल्ले जातात. थोडक्यात, सुपारीचे सेवन कमी प्रमाणात होते. मात्र त्याचवेळी सुगंधी सुपारी ही गोड आणि चविष्ट असल्याने ती तुलनेने आधिक प्रमाणात खाल्ली जाते. त्यातच लहान मुलांनाही सुगंधी सुपारीची ओढ लागते. परिणामी, सुपारीचे व्यसन जडते. त्यामुळे सुगंधी सुपारी ही तंबाखु, गुटख्याच्या सेवनाची सुरूवात आहे, हे सिद्ध करत सुगंधी सुपारीवर बंदी घातली होती. 


तोंडाचा आणि घशाचा कँन्सर होण्यास गुटखा, तंबाखु आणि सुगंधित सुपारी कारणीभूत आहे. हे आमच्यासह वेगवेगळे अभ्यास अहवाल सांगतात. अशावेळी एक चांगला, क्रांतीकारी, एतिहासिक निर्णय रद्द करण्याचा सरकारने घाट घातला आहे ही मोठी आश्चर्याची आणि धक्कादायक बाब आहे. बंदी उठल्यास त्याचा मोठा दुष्परिणाम होणार असल्याने सरकारने सुगंधी सुपारीवर बंदी कायम ठेवावी, हीच आमची मागणी आहे.

डॉ. पंकज चतुर्वेदी, टाटा मेमोरिअल रुग्णालय

सुगंधी सुपारीवरची बंदी कायम रहायला हवी, सरकारने कोणत्याही दबावाला बळी पडता कामा नये, अशा शब्दांत माहिती अधिकार कार्यकर्ते युजुर्वेदी राव यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. तर 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना सलाम बाँम्बे फाऊंडेशननेही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची मागणी केली आहे.


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments