म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचं नवं धोरण जाहीर होऊन दीड वर्षे उलटली तरी प्रत्यक्षात पुनर्विकासाचं घोंगड भिजतच आहे. नव्या धोरणानंतरही पुनर्विकासासाठी सोसायट्या आणि बिल्डर पुढं येत नसल्यानं म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पण, कासवगतीने का होईना लवकरच हे चित्र बदलण्याची चिन्हे आहेत. नव्या पुनर्विकास धोरणांतर्गत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे आतापर्यंत २५ प्रस्ताव सादर झाले असून त्यातील २ सोसायट्यांचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.
कारण या २ सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळाने नुकतचं 'आॅफर लेटर' दिलं असून लवकरच पुनर्विकासासाठी या सोसायटींना 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) देण्यात येणार असल्याची माहिती मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. तब्बल ८ वर्षानंतर रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळत असल्याने धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या म्हाडा रहिवाशांसाठी दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई आणि उपनगरात ५६ म्हाडा वसाहती असून त्यात १०४ ले आऊट आहेत. २० सप्टेंबर २०१० पर्यंत म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यासाठी हाऊसिंग स्टाॅक वा प्रिमियम असे दोन्ही पर्याय बिल्डरांना दिले जात होते. दरम्यान मुंबई मंडळाकडे गृहनिर्मितीसाठी जागा नसल्यानं तत्कालीन म्हा़डा उपाध्यक्षांनी म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचं धोरण बदलत पुनर्विकासासाठी केवळ हाऊसिंग स्टाॅकचाच पर्याय ठेवला.
पण, बिल्डरांना हाऊसिंग स्टाॅकचा पर्याय परवडत नसल्यानं बिल्डरांसह रहिवाशांनीही या धोरणाला विरोध करत धोरण रद्द करण्याची मागणी केली. पण म्हाडा हे धोरण रद्द करण्यास तयार नसल्यानं २०१० पासून म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास रखडला होता.
अखेर २०१६ मध्ये सरकारने यातून मार्ग काढत नव्यानं पुनर्विकासाचं धोरण जाहीर केलं. त्यानुसार केवळ ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या जागेवरील वसाहतींसाठी हाऊसिंग स्टाॅक आकारत पुनर्विकासाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर ४ हजार चौ. मीटरपेक्षा लहान जागेवरील वसाहतींसाठी प्रीमियमचा पर्याय देण्यात आला. अंदाजे ८० टक्के म्हाडा वसाहती या ४ हजार चौ. मीटर पेक्षा लहान जागेत असल्यानं हे धोरण पुनर्विकासाला चालना देणारं असल्यानं म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार, असं म्हटलं जात होतं.
पण, नवं धोरण जाहीर होऊन दीड वर्षे उलटली तरी बिल्डर काही पुढं येत नव्हते. आता मात्र हळूहळू बिल्डर पुनर्विकासासाठी पुढं येऊ लागले आहेत. आतापर्यंत पुनर्विकासासाठी २५ प्रस्ताव सादर झाले आहेत. या प्रस्तावांपैकी २ प्रस्तावांचा आराखडा तयार करत त्यातून किती प्रीमियम मिळू शकतो? हे तपासून त्यानुसार २ सोसायट्यांना मुंबई मंडळाकडून 'आॅफर लेटर' देण्यात आलं आहे.
भांडुपमधील 'क्रिक व्ह्यू' आणि 'गीतांजली' अशी या २ सोसायट्यांची नावं आहेत. या २ सोसायट्यांना आता 'आॅफर लेटर' देण्यात आल्यानं सोसायटी-बिल्डरकडून प्रीमियमची रक्कम भरल्यानंतर सोसायट्यांना 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या २ सोसायट्यांचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.
दरम्यान इतर २३ प्रस्तावांची छाननी सुरू असून यापुढे हळूहळू बिल्डर आणि सोसायट्या पुढं येतील, अशी आशा यानिमित्तानं मुंबई मंडळाकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा-
मास्टरलिस्ट घर वितरणातील भ्रष्टाचार: उपाध्यक्षांनी 'अशी' दिली म्हाडा अधिकाऱ्यांना तंबी
हुश्श्य...चार वर्षांनंतर म्हाडाच्या ५४४६ घरांना मिळाली ओसी
Share
Tweet
