दक्षिण मुंबईत अंदाजे १४ हजार मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. यापैकी ३ हजार इमारतींचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास करणे गरजेचे असून त्यासाठी या इमारतीतील रहिवाशांचे त्वरीत स्थलांतरीत करण्याची गरज आहे. मात्र ठोस धोरणाअभावी हा पुनर्विकास रखडला आहे. मात्र हुसैनीवाली इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी या ३ हजार इमारतीतील रहिवाशांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात येईल, अशी माहिती 'मंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे.

१४ हजार इमारतींमधील काही इमारती वर्गवारीनुसार १०० वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक जुन्या आहेत. तर काही इमारती ६० ते ४० वर्षे जुन्या आहेत. तसे पाहायला गेल्यास ४० वर्षांवरील सर्वच इमारती धोकादायक ठरत असल्याने त्यांचा पुनर्विकास करणे गरजेचे असते. तरीही मुंबईत १०० वर्षे जुन्या इमारतींमध्येही रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. म्हाडाकडून या इमारतींची डागडुजी केली जाते तर अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांचे म्हाडाकडून स्थलांतर केले जाते.

State Housing Minister @bjpprakashmehta says 3000 families from dilapidated Cess building will be evacuated forcefully #buildingcollapse pic.twitter.com/TMAVOlkVoD

— Mumbai Live (@MumbaiLiveNews) August 31, 2017

२५ हजार कुटुंब राहतात

या ३ हजार इमारतीत अंदाजे २५ हजार कुटुंब राहत असल्याचेे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या २५ हजार कुटुंबीयांना अल्पावधीत संक्रमण शिबिरात वा इतरत्र स्थलांतरीत करण्याचे आव्हान सरकारसह म्हाडाला पेलावे लागणार आहे.

गाळ्यांची कमतरता

पण म्हाडाकडे सध्या केवळ १००० संक्रमण शिबिरांचे गाळे असून हे गाळे विक्रोळीतील संक्रमण शिबिरार्थीसह अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी राखीव आहेत. तेव्हा या २५ हजार कुटुंबांना कुठे स्थलांतरीत करणार? हा मोठा प्रश्न असून याचे उत्तर मेहता यांच्याकड़ून मिळालेले नाही.

शिवाय म्हाडाकडे मनुष्यबळाची कमतरताही आहे. या रहिवाशांना स्थलांतरीत करायचे झाल्यास त्यांना पुन्हा हक्काचे घर देण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे तयार करावी लागतील. ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना कुठे आणि कसे स्थलांतरीत करणार याची सविस्तर माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे.

याविषयी म्हाडाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. तर ट्रान्झिट कँम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी मेहता यांची ही घोषणा केवळ हवेतील घोषणा असल्याचे म्हणत टीका केली आहे. कारण दरवर्षी म्हाडा १०० रहिवाशांनाही जबदरस्तीने स्थलांतरीत करु शकत नाही. तिथे २५ हजार रहिवाशांना कसे स्थांतरीत करणार? त्यातच संक्रमण शिबिराचे गाळेच नसल्याने या रहिवाशांना रस्त्यावर आणणार का? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

स्थलांतरीत केल्यानंतर या रहिवाशांना हक्काची घरे कधी आणि केव्हा देणार हा तर खूपच दूरचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतरच अशाप्रकारच्या घोषणा करावयात असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

हे देखील वाचा -

भेंडीबाजार इमारत दुर्घटनेला जबाबदार कोण? बुऱ्हाणी ट्रस्ट, म्हाडा, कि रहिवासी?