24 ऑक्टोबर रोजी वांद्रे (bandra) उपनगरातील नियोजित प्रकल्पांच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे (HC) मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी टिप्पणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक विकास प्रकल्पांमध्ये (economic development projects) नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करणाऱ्या मानवाच्या इच्छांना मर्यादा असणे आवश्यक आहे.

पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत वांद्रे रेक्लेमेशनमधील 24 एकर जागेचा व्यावसायिक विकास करण्याच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरी मिळण्यास काही वेळ लागू शकतो. तसेच सर्व आवश्यक परवानग्या मिळेपर्यंत कोणतेही काम सुरू होणार नाही, असे आश्वासन एमएसआरडीसीने न्यायालयाला दिले.

पर्यावरणप्रेमी झोरू भाथेना आणि वांद्रे रेक्लेमेशन एरिया व्हॉलंटियर्स ऑर्गनायझेशन यांनी दोन जनहित याचिका (पीआयएल) उच्च न्यायालयात (bombay high court) सादर केल्या.

पीआयएलने असा युक्तिवाद केला की, हे क्षेत्र "ग्रीन लंग्स" म्हणून पुनर्संचयित केले जावे. कारण कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियमांनी दावा केलेल्या जमिनीवर व्यावसायिक विकास प्रतिबंधित केला आहे. सध्या, एमएसआरडीसी ही जागा वांद्रे-वरळी सी लिंक प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्ड म्हणून वापरत आहे.

MSRDC चे प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पाला 14 सप्टेंबर 2006 रोजी जारी करण्यात आलेल्या MoEF च्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचनेअंतर्गत पर्यावरण मंजुरीची आवश्यकता आहे. साठे पुढे म्हणाले की, माहीम बे ला खाडी म्हणून मान्यता मिळाल्याने हे क्षेत्र यापुढे सीआरझेडमध्ये येणार नाही.

महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी आणि BMC कडून प्रतिज्ञापत्र मागवून उच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणीची वेळ निश्चित केली.

टीबी रूग्णांसाठी 'या' हॉस्पिटलमध्ये 'पॅलिएटिव्ह केअर'ची सुविधा

नोव्हेंबरमध्ये 'या' तारखेला संपूर्ण महाराष्ट्राला अतिरिक्त सुट्टी जाहीर!