सँडहर्स्ट रोड - हँकॉक ब्रिज तोडून वर्ष लोटले तरी नागरिकांच्या हाल-अपेष्टा संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. पण उच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरुपाचा ब्रिज बांधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आधी कोर्टाच्या आदेशानुसार आर्मीच्या तंत्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परिसराची पाहणी केली. मात्र या ठिकाणी तात्पुरता ब्रिज बांधण्यासाठी मुबलक जागा नसल्याचं मत आर्मीने दिल्याचं सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं. सध्या असलेल्या पाण्याच्या पाइपलाइनवर काही बदल करून तात्पुरत्या स्वरूपाचा पूल म्हणून वापर करता येईल असं आर्मीचं मत आहे.
गतवर्षी जानेवारी महिन्यात हँकॉक ब्रिज पाडण्यात आला होता. मात्र त्यांनतर पर्यायी ब्रिज नसल्याने नागरिकांना ट्रॅक क्रॉस करण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. त्यामुळे दुर्घटना आणि मृतांचा आकडा वाढला असल्याची जनहित याचिका कमलाकर शेणॉय नावाच्या एका मुंबइकराने दाखल केली होती. याच परिसरात शैक्षणिक संस्था तसेच तीन रुग्णालय असून वेळ वाचवण्याच्या नादात लहान मुलांचा जीव धोक्यात येत असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. सध्याच्या परिस्थितीमुळे नागरिकांना चांगलाच त्रास होत असून दुर्घटनांच्या संख्येकडे देखील न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी सुरक्षा यंत्रणांसह सरकारला दोन आठवड्यात तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
Share
Tweet
