राज्यातील गुंठेवारी पद्धत नियमित होणार

राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या सर्व ठिकाणच्या गुंठेवारी योजना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा मोठा लाभ सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार आहे.

राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करुन अस्तित्वामध्ये आणला होता. १ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असलं तरी देखील काही क्षेत्राचं नियमितीकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

हेही वाचा- बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत

त्यानुसार आता ३१.१२.२०२० पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत. परंतु त्यांचं नियमितीकरण झालेले नाही, त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

यासोबतच राज्य सरकारने (maharashtra government) बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियमवर (अधिमूल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसंच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील घेतला आहे. 

त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसंच घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.

(Maharashtra cabinet gives approval for regularisation gunthewari constructions)