बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत

बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमुल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळांच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसंच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल असाही निर्णय घेण्यात आला. 

या अगोदर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐनवेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने त्यास विरोध केला होता. मात्र, सरकारमधील तिन्ही पक्षांची याबाबत चर्चा झाल्याने आता या प्रस्तावास मंजुरी मिळालेली आहे.

राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला.

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सुट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. 

बांधकाम उद्योगाला विविध कामगार उपकर, मेट्रो उपकर, पायाभूत सुविधा अशा विविध अधिमूल्यांपोटी महापालिका आणि राज्य सरकारला बांधकामाच्या प्रति चौरस फूटामागे मुंबईत ६०० ते ६५० तर ठाण्यात २५० ते ३०० रूपये द्यावे लागतात. 

करोना काळात बांधकाम उद्योगास मोठा फटका बसला होता व बांधकाम व्यावसायिकांना मोठं नुकसान झालं होतं. त्यामुळे या क्षेत्राला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. 

हेही वाचा -

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना जीवे मारण्याची धमकी

मध्य रेल्वेच्या स्थानकांत फेब्रुवारीपासून ई-बाईक