सरकारलाच मुंबई मेट्रो नको?

मुंबई - मुंबईकरांचा प्रवास सुकर आणि गारेगार करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून मार्गी लावण्यात येत असणारे दोन मेट्रो मार्ग आर्थिक संकटात अडकण्याची शक्यता आहे. कारण या मेट्रो-2-अ आणि मेट्रो-7 प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्यासाठी गॅरेंटर राहण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे आता मेट्रोचे रोलिंग स्टॉकचे अर्थात मेट्रोगाड्या खरेदी करण्याचे काम कसे पूर्ण करायचे असा प्रश्न एमएमआरडीएसमोर निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मेट्रो-2-अ आणि मेट्रो-7 चे सिव्हील वर्क अर्थात मेट्रो मार्गाचे आणि मेट्रो स्थानकाचे बांधकाम करण्यासाठी निधी एमएमआरडीएकडून उभारला जाणार आहे. तर रोलिंग स्टॉक अर्थात मेट्रो गाड्यांची खरेदी कर्ज काढून करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सिव्हील वर्क पूर्ण होण्याआधी कर्ज मिळवत रोलिंग स्टॉक खरेदीची प्रक्रिया राबवण्याच्या तयारीत एमएमआरडीए आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 45 टक्के कर्ज एशियन डेव्हलपमेन्ट बँकेकडून मागितले होते. या कर्जासाठी सरकारने गॅरेंटर राहणे गरजेचे असते. पण सरकारने गॅरेंटर राहण्यास नकार दिल्याने आता कर्ज मिळण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. एमएमआरडीचे सह प्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) दिलीप कवठकर यांनी याला दुजोरा दिला आहे.

सरकारने या आधीही मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (शिवडी-न्हावा-शेवा-सागरी मार्ग) प्रकल्पासाठी गॅरेंटर राहण्यास नकार दिला आहे. ज्या प्रकल्पांचा गाजावाजा सरकारकडून केला जातो, त्याच प्रकल्पासाठी सरकारी मदत नाकारली जात असल्याने सरकारच्या या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. मात्र, यातून मार्ग काढू आणि हे दोन्ही मेट्रो मार्ग पूर्ण करू असा विश्वास एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.