म्हाडा मुंबई मंडळाकडे विक्रमी अधिमूल्य महसूल जमा

मुंबई मंडळाकडे विक्रमी महसूल जमा असून गृहनिर्माण विभागाने गेल्या दीड वर्षात घेतलेल्या निर्णयांचे हे फलित आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी आज त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य शासनाच्या २० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील (EWS, LIG & MIG) संस्थांकरिता अधिमूल्य आकारणीमध्ये अनुक्रमे ५०% व २५% ची घट व विकास उपकर (७%) मध्ये पूर्णतः सूट १९.०८.२०२१ पर्यंत लागू केली होती. तसंच १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाच्या अधिमूल्य रकमेवर ५०% एवढी सूट लागू केलेली आहे. या दोन्ही शासन निर्णयामुळे संस्थांना मंडळाकडे भरणा करावयाच्या अधिमूल्यामध्ये निव्वळ ७५% इतकी सूट व विकास उपकरात पूर्ण सूट मिळत आहे. 

चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिमूल्य (FSI Premium )

शासनाच्या ०३ जुलै २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वाऐवजी अधिमूल्य आधारित तत्वानुसार म्हाडा वसाहतीतील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पर्याय दिलेला आहे. त्यानुसार जुलै २०१७ पासून ते २० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत म्हणजेच साधारणत: २५ महिन्यांमध्ये १०६ नवीन प्रकल्पांना देकारपत्र देण्यात आले असून ५८५ कोटी रुपयांचा अधिमूल्य महसूल म्हाडा मुंबई मंडळाकडे जमा झालेला आहे.

या तुलनेत २१ ऑगस्ट २०१९ ते १३ जानेवारी २०२१ या १७ महिन्यांमध्ये (५० टक्के अधिमूल्य) ६७ नवीन प्रकल्पांना देकार पत्र जारी करण्यात आले असून ३३५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. तर १४ जानेवारी २०२१ ते १९ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत ( २५% अधिमूल्य) नवीन १८२ व जुने १७३ अशा एकूण ३५५ संस्थांना देकार पत्र जारी करण्यात आले असून १ हजार ११४ कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल जमा झाला आहे, अशी माहिती मंत्री डॉ.आव्हाड यांनी दिली.

३५५ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सुमारे ८ हजार ५२० मूळ सभासदांचे पुनर्वसन होऊन ४५ चौ.मि. चटई क्षेत्रफळाचे अंदाजे १४ हजार विक्री गाळे म्हाडाच्या विविध वसाहतींमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या १४ हजार विक्री गाळ्यांचे मुद्रांक शुल्क हे खरेदीदारांकडून न भरता, विकासकामार्फत भरणा करावयाचे आहे. या १४ हजार विक्री गाळ्यांची अंदाजित किंमत प्रत्येकी रु.७५ लक्ष ग्राह्य धरून त्यावरील ५% मुद्रांक शुल्क प्रमाणे रू.५२५ कोटी (१४,०००५%Xरू.७५.०० लक्ष) राज्य शासनास प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे सदनिकांचे खरेदी विक्रींचे व्यवहार होऊन बांधकाम उद्योगाला चालना मिळत आहे.

पुढील २-३ वर्षांमध्ये साधारणत: २५ हजार  घरे उपलब्ध होणार असल्यामुळे बांधकाम उद्योगातील विविध घटकांना रोजगार उपलब्ध होईल. इमारतींमधील मूळ सभासदांना १०० ते १५० फूट अधिकच्या चटईक्षेत्रफळाची घरे प्राप्त होत असल्यामुळे त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल. रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा खर्च वाढल्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्टया वर्धनक्षम होत नसल्यामुळे अनेक सभासदांना घरांचा ताबा वेळेवर मिळणे शक्य नव्हते. 

या संस्थांच्या विकासकांनी सदर योजनेचा फायदा घेतल्यामुळे प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यतेत सुधारणा झाल्यामुळे सभासदांना घरांचा ताबा वेळेवर मिळेल. शासनाने अधिमुल्यात दिलेल्या सवलतीमुळे म्हाडाकडे जमा झालेल्या महसूलाचा वापर हा म्हाडामार्फत सुरु असलेल्या बी.डी.डी.वसाहतींच्या पुनर्विकासासारख्या प्रकल्पांकरीता वापरणं शक्य होईल, असेही गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या सद्यस्थितीबद्दलही  गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी  माहिती दिली. सन २०१९-२०  या वर्षात ८ हजार ६०२ सदनिका,सन २०२०-२१ मध्ये १३ हजार ८७५ सदनिका तर एप्रिल २०२१ नंतर आजपर्यंत ५ हजार ६८५ सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे व ९२ हजार लोकांना याचा फायदा झालेला आहे.

म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मिळून ज्या गतीने काम करीत आहेत त्यामुळे तसेच इज ऑफ डूइंग बिझनेसमुळे प्रचंड फायदा झाला आहे. गृहनिर्माण विभागांतर्गत फाईलींचा गतिमान प्रवास होत असून त्यामुळे उद्योग जगतात उत्साह संचारला आहे, असंही मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी सांगितलं.