३,२०० चौ. फुटापर्यंतच्या 'या' बांधकामांना आता परवानगीची गरज नाही!

राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

सुमारे १,६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचं परवानाधारक अभियंत्याचं प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येईल. 

या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही. तर १,६०० ते ३,२०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचं याची माहिती १० दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसांत कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगर रचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. तसंच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक २ मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

मात्र, ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसंच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचं काम अद्याप सुरु असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.

हेही वाचा- ८ मार्चला सादर होणार राज्याचा अर्थसंकल्प

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण भागात नागरीक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे करीत असतात. बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणं बंधनकारक होतं. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. पण आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे.

शाखा अभियंत्यांना देणार अधिकार

३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भूखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावं लागणार आहे. गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. बांधकामावर परिणाम झाला आहे. तसंच बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळू शकले नाही. 

या निर्णयामुळे मर्यादीत बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणं आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देवून तसंच त्यांना नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देवून, ही कामे देवून बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येवू शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

(no permission for construction under 3200 square feet in maharashtra rural area says hasan mushrif)