रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टी धारकांना मिळणार कायमस्वरुपी घरं


  • रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टी धारकांना मिळणार कायमस्वरुपी घरं
  • रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टी धारकांना मिळणार कायमस्वरुपी घरं
SHARE

रेल्वेच्या हद्दीत अनेक झोपड्या आहेत. रेल्वे स्थानकाला जोडून असलेल्या या झोपड्यांमुळे अनेक स्थानकाच्या अवतीभोवती अस्वच्छता तसेच अनेक वेळा अपघात घडवण्याचे प्रयत्न देखील केले जातात. त्यामुळे रेल्वे स्थानकाशेजारी असणाऱ्या झोपडपट्ट्या हलवण्याचा प्रयत्न रेल्व प्रशासन करत असते. मुंबईत रेल्वेच्या हद्दीत सुमारे 80 हेक्टर एवढ्या मोठ्या भूभागावर असणार्‍या सुमारे 12 लाख झोपडपट्टीवासीयांना हक्काची घरं मिळण्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. अशातच जोगेश्‍वरी येथील रेल्‍वे हद्दीतील झोपडपट्टीमधील रहिवाशांना माहुल येथे कायमस्‍वरूपी घरं देण्‍यात येतील, तसेच आरेमधील झोपडपटृीधारकांसाठी एसआरए योजना राबविण्‍यात येईल, अशी ग्‍वाही मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी भाजपाच्‍या शिष्‍टमंडळाला दिली आहे.

मुंबईत मध्य रेल्वेच्या हद्दीत 37.25 हेक्टरवर झोपड्या असून, पश्‍चिम रेल्वेच्या हद्दीत 41.2 हेक्टर एवढा भूभाग झोपड्यांनी व्यापलेला आहे. या भागातील रेल्‍वे हद्दीतील झोपड्यांवर कारवाई करण्‍यात येत असून, त्‍यांना बेघर होण्‍याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी पुनर्विकासाची योजना नसल्यामुळे रहिवाशांमध्‍ये त्याबद्दल रोष आहे. अनेकजण तात्‍पुरता निवारा म्‍हणून मंदिर परिसरात राहत आहेत. या रहिवाशांपैकी जे झोपडपट्टीधारक पात्र आहेत त्‍यांना कायमस्‍वरूपी घरं देऊन त्‍यांचे पुनर्वसन करण्‍यात यावे, अशी मागणी शिष्‍टमंडळाने केली होती. ती मान्‍य करीत मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रहिवाशांना माहुल येथे कायमस्‍वरूपी घरं देण्‍यात येतील असे सांगितले.

तसेच आरेच्‍या परिसरात अनेक घरे आणि झोपडपट्ट्या असून, त्‍यांना रस्‍ते, विजेचे खांब, पाण्‍याच्‍या लाईन अथवा अन्‍य प्राथमिक सेवा सुविधा पुरवायच्‍या झाल्‍यास वनखात्‍याचे नियम आणि कायदे आड येतात. त्‍यामुळे हे रहिवासी अनेक सुविधांपासून वंचित आहेत. याच परिसरात नव्‍या विकास आराखड्यात घरांसाठी जागा आरक्षित करण्‍यात आली असून, या जागेवर या रहिवाशांसाठी एसआरएच्‍या धर्तीवर पुनर्विकासाची योजना राबविण्‍यात यावी अशी मागणी या शिष्‍टमंडळाने केली. ती मान्‍य करीत मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना येत्‍या तीन महिन्‍यांमध्ये याबाबत सर्वे करून पुढील कार्यवाही करण्‍याचे निर्देश दिले. या बैठकीला गृहनिर्माण राज्‍य मंत्री रविंद्र वायकर आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

संबंधित विषय