शिवडीतील 19 वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या के. के. मोदी चाळीतील रहिवाशांची सुनावणी मंगळवारी म्हाडात झाली. या सुनावणी दरम्यान काही तरी तोडगा निघेल, म्हाडा कडक भूमिका घेत बिल्डरला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी भाग पाडेल वा बिल्डरविरोधात काही तरी कठोर कारवाईचा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा रहिवाशांना होती. पण मगंळवारच्या सुनावणीत असे काहीच न झाल्याने रहिवाशांच्या पदरी निराशाच पडली.
एम. बी. बिल्डरकडे मोदी चाळीचा पुनर्विकास असून,1998 मध्ये मोदी चाळ पाडली आहे. चाळीतील सर्व रहिवासी सध्या म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. हा पुनर्विकास मार्गी लागावा म्हणून रहिवाशी वर्षानुवर्षे म्हाडाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पण त्यांना न्याय मिळत नसल्याने रहिवाशांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली असून, या लढाईत रहिवाशांना यशही आले आहे. न्यायालयाने सहा महिन्यांत रहिवाशांबरोबर म्हाडाच्या नियमानुसार नव्याने करार करत पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला सहा महिने उलटून गेले तरी बिल्डरने यादृष्टीने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन बिल्डरकडून होत असतानाही म्हाडा गप्प का? असा सवाल करत रहिवाशांनी याप्रश्नी म्हाडाने ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली होती.
या मागणीनुसार मंगळवारी म्हाडात बिल्डर आणि रहिवाशांची सुनावणी झाली. रहिवाशांनी 33 (7) अंतर्गत पुनर्विकास करण्यासाठी करार करण्याची मागणी करत आपल्या अन्य काही मागण्या ठेवल्या. तर बिल्डरनेही आपली बाजू मांडली. मात्र पुनर्विकास वा करार करण्याविषयी काहीही भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे रहिवाशी प्रचंड नाराज झाले. तर दुसरीकडे म्हाडाने बिल्डरविरोधात कडक भूमिका घेण्याऐवजी कार्यकारी अभियंत्यांकडून साईटची पाहणी करत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुन्हा एकदा रहिवाशी आणि बिल्डरांची बैठक घेण्यात येईल आणि त्यावेळी तोडगा काढण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मोदी चाळीतील रहिवाशी मनोज सावंत यांनी दिली आहे. तर यापुढे जर याप्रश्नी तोडगा निघाला नाही, म्हाडाने बिल्डरविरोधात कडक धोरण अवलंबले नाही तर याप्रकरणी पुन्हा न्यायालयात धाव घेत यावेळी म्हाडालाच न्यायालयात खेचू, असा इशारा रहिवाशांच्या पाठिशी असलेल्या बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेते प्रकाश रेड्डी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिला.
बिल्डरचा उलटा आरोप
मोदी चाळीतील रहिवाशी कशाप्रकारे 19 वर्षे हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करत आहेत यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त 'मुंबई लाइव्ह'ने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केले होते. दरम्यान, बिल्डरची बाजू ऐकून घेण्यासाठी 'मुंबई लाइव्ह'ने बिल्डरशी संपर्कही साधला होता. मात्र बिल्डरने माझा मोबाईल नंबर कुठून मिळाला? असे विचारत याप्रकरणी बोलण्यास नकार दिला. 'मुंबई लाइव्ह'मध्ये मोदी चाळीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर बिल्डरने स्वत:च पत्र पाठवत आपली बाजू मांडली आहे. रहिवाशी आणि बृहन्मुंबई भाडेकरू संघ दिशाभूल करत असून, हा केवळ पब्लिसिटी स्टंट असल्याचे पत्रात स्पष्ट केले आहे. तर आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्नही या पत्राद्वारे बिल्डरने केला आहे. त्या पत्रातील काही ठळक मुद्दे -
सदरची मालमत्ता आमच्या मालकीची असुन ती मालक आणि विकासक या अधिकारात आमच्याकडे आहे. आमच्याकडे मालमत्तेची सर्व प्रमाणपत्रे तसेच पुनर्विकासासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र आहे.
या मालमत्तेतुन रस्ता जात असल्यामुळे ती दोन विभागात वाटली आहे. सध्या तेथे मालक-भाडेकरू रहात आहेत. ते जोपर्यंत जागा सोडत नाहीत, तो पर्यंत पुनर्विकास करता येणार नाही.
या जागेचा पुनर्विकास करण्यासाठी ती मोकळी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही म्हाडाशी पत्रव्यवहारही केला आहे.
ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे.
आम्ही पुनर्विकास करण्यासाठी तेव्हाही तयार होतो आणि आजही तयार आहोत. मात्र काही जण यात हेतुपुरस्सर खोडा घालून विलंब करत आहेत.
Share
Tweet
