महाराष्ट्रातील (Maharashtra) औरंगाबाद शहरात मेडिकल डिव्हाईस पार्क उभारण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. वैद्यकीय उपकरण पार्क योजनेच्या जाहिरातीअंतर्गत हा प्रस्ताव सरकारच्या फार्मास्युटिकल्स विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, तो मंजूर झाला नाही.
महाराष्ट्र राज्यांव्यतिरिक्त, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेशनेही तसा प्रस्ताव मांडला आणि त्यांचे संबंधित तपशील पाठवले होते. महाराष्ट्राच्या हातून जाणारा हा तिसरा प्रोजेक्ट आहे.
मेडिकल डिव्हायसेस पार्क INR 424 कोटी खर्च करून प्रस्तावित केले होते आणि ते औरंगाबाद येथे असलेल्या ऑरिक शहरात बांधले जाणे अपेक्षित होते.
हिंदुस्तान टाईम्समध्ये यासंदर्भातील वृत्त आहे. त्यांनी केंद्रीय आरोग्य, कुटुंब कल्याण, रसायने आणि खते, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी २४ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या पत्राचा हवाला दिला आहे. हे पत्र उत्तर म्हणून पाठवण्यात आले होते.
शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) यांनी 29 मार्च 2022 रोजी लिहिलेल्या प्रश्नावर उत्तर दिले होते, “औषध विभागाला महाराष्ट्राच्या प्रस्तावासह 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. 16 प्रस्तावांचे मूल्यांकन केल्यानंतर, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारच्या चार प्रस्तावांची निवड करण्यात आली आहे आणि चार राज्यांना प्रत्येकी 30 कोटी रुपये प्रथम मदत अनुदान म्हणून जारी करण्यात आले आहेत.”
सरकारने लागू केलेली योजना राज्य सरकारांनी CIFs वैद्यकीय उपकरणे पार्क उभारण्यासाठी होती, ज्यासाठी सध्या 400 कोटींची आर्थिक परिव्यय योजना मंजूर आहे आणि या योजनेसाठी सरकारला मिळू शकणारी जास्तीत जास्त मदत 100 कोटींपर्यंत मर्यादित आहे.
अधिकारी सांगतात की सरकारने प्रस्तावित केलेले वैद्यकीय उपकरणे पार्क राज्यासाठी फायदेशीर ठरले असते कारण त्यामुळे महाराष्ट्रात औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन होण्यास मदत झाली असती.
गेल्या काही महिन्यांपासून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सत्ताधारी सरकार सातत्याने प्रकल्प तोट्यात आहे. याबाबत माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
महाराष्ट्राचे विद्यमान सरकारचे माजी पर्यावरण मंत्री, आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी ट्विटरवर टीका केली आणि म्हटले की, “वेदांत-फॉक्सकॉन आणि बल्क ड्रग पार्कमधून बाहेर पडल्यानंतर, महाराष्ट्र आता मेडिसिन डिव्हाइस पार्क योजनेतूनही बाहेर पडला आहे. सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य असूनही महाराष्ट्राला आणखी एक प्रकल्प नाकारण्यात आला. प्रशासकीय यंत्रणेला माहित आहे का?"
सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे दावे फेटाळून लावले आणि उत्तर दिले की, "मी त्यांना एक पत्र दाखवायला सांगेन की महाराष्ट्रात वैद्यकीय उपकरणे पार्क मंजूर करण्यात आले आणि नंतर ते दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाले. ते अडीच वर्षे सत्तेत होते पण केंद्र सरकारवर टीका करण्याशिवाय काहीही केले नाही. आम्ही पूर्वीप्रमाणेच महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणत राहू."
हेही वाचा
Share
Tweet
