एक जुलैपासून मराठी चित्रपटसृष्टी संपावर!

 Mumbai
एक जुलैपासून मराठी चित्रपटसृष्टी संपावर!

1 जुलैपासून आणखी एक संप सुरू होण्याची शक्यता आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीने संपावर जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लादला तर आम्हाला संपाचं हत्यार उगारावं लागेल, असा इशारा अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाने दिला आहे. जीएसटी हटवण्याची मागणी मान्य न झाल्यास येत्या 1 जुलैपासून मराठी चित्रपटसृष्टी संपावर जाईल, या निर्णयावर महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत नुकतंच शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी ‘मुंबई लाइव्ह’ला दिली.

‘ग्राहकांच्या हिताची करप्रणाली’ असा गवगवा झालेल्या जीएसटीमुळे मराठी चित्रपटसृष्टी अडचणीत येईल, अशी भीती चित्रपटनिर्मांत्यांना वाटतेय. मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांवर कर भरावा लागणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यास 100 रुपयांवरील रकमेच्या तिकिटांवर 28 रुपये तर 100 रुपयांच्या आतील तिकिटांवर 18 टक्के कररुपी भुर्दंड भरावा लागणार आहे. आशयघन मराठी चित्रपटांमुळे अलीकडच्या काळात चित्रपटसृष्टीत आशेचं वातावरण निर्माण होत असताना जीएसटी या आनंदात मिठाच्या खड्याचं काम करणार आहे. दुसरीकडे हिंदी चित्रपटांना मात्र ‘अच्छे दिन’ आणण्याच्या कामात जीएसटीचा वाटा मोठा असणार आहे. हिंदी चित्रपटांच्या प्रत्येक तिकिटामागे सध्या 45 रुपये कराची रक्कम समाविष्ट केली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ही रक्कम प्रत्येक तिकिटामागे 28 टक्के इतकी असणार आहे.

मुळात मराठी चित्रपट हे करमुक्त आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर मराठी चित्रपटांना नवा कर द्यावा लागणार आहे. 100 रुपयांवरील रकमेच्या तिकिटावर असलेला 28 टक्के कराचा परतावा निर्मात्याला मिळणार असल्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. पण या आश्वासनावर विसंबून राहता येईल, अशी परिस्थिती तूर्त नाही.

मराठी चित्रपटांच्या संवर्धनासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायलाच हवा. मराठी चित्रपटांच्या व्यावसायिक यशासाठी सकारात्मक वातावरण आहे, असं वाटत असताना जीएसटी आमच्या मानगुटीवर बसणं कोणत्याही परिस्थितीत परवडणारं नाही. मराठी चित्रपटांना जीएसटीच्या फे-यात अडकवू नका, ही मागणी सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला 1 जुलैपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी सरकारने मराठी चित्रपटांच्या हिताचं पाऊल उचलावं. संप टळला तर आम्हाला ते हवंच आहे.
मेघराज राजेभोसले अध्यक्ष, अ भा मराठी चित्रपट महामंडळ

जीएसटीमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचं नुकसान होणार आहे. खरंतर, संप करणं हा एकमेव उपाय नाही. संपामुळे मराठी चित्रपटनिर्मात्यांचंच नुकसान होणार आहे. काय करावं? हा आमच्यासमोरचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वेळ आल्यास राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्याजवळ आम्ही आमचं गाऱ्हाणं मांडूच. पण हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारितला आहे. त्यामुळे मला वाटतं मराठीच नाही तर तेलुगु, तामिळ आदी सर्व प्रादेशिक भाषांच्या निर्मात्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारकडे दाद मागायला हवी.
विजय पाटकर, संचालक, अ भा मराठी चित्रपट महामंडळ

Loading Comments