'कोरेगाव भीमा चौकशी समितीतून मुख्य सचिवांना हटवा'

कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीत सरकारचाच प्रतिनिधी सदस्य असल्याने ही चौकशी निष्पक्ष होऊ शकणार नाही, त्यामुळे त्यांना हटवा, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्ठमंडळाने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे.

सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह

कोरेगाव भीमा घटनेनंतर त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभर उमटले होते. राज्यातील विविध ठिकाणी जाळपोळ, रास्ता रोको झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर असून, त्याची चौकशी विद्यमान न्यायाधिशांमार्फतच होणं आवश्यक होतं. मात्र सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली द्वी-सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. सोबतच या समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश केल्यामुळे सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची बाब काँग्रेसच्या शिष्ठमंडळाने राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली.

काँग्रेसचा आरोप

कोरेगाव भीमा येथे झालेली दंगल ही सरकार पुरस्कृत होती. ही दंगल रोखण्यासाठी सरकारने वेळीच ठोस पाउल उचलले नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. आता सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी समितीचा सदस्य असल्याने ही चौकशी निपक्ष पद्धतीने होऊ शकणार नाही, असा आरोप आता काँग्रेसकडून होत आहे. जर कोरेगाव भीमाच्या दंगलीची चौकशी सरकारी अधिकारी करणार असतील तर त्यातून सत्य कधीच बाहेर येणार नाही, अशी भावना राज्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या घटनेची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केली.