उच्च न्यायालयनाने मुस्लिमांना शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याविषयी अंतरिम आदेश दिला आहे. हा आदेश अंतिम आदेश नसल्यामुळे अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. संविधानामध्ये धर्माच्या नावावर आरक्षण देऊ नये, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असं स्पष्ट मत अल्पसंख्यांकमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केलं.
आमदार ख्वाजा बेग यांनी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला तावडे यांनी उत्तर दिलं.
या वेळी तावडे म्हणाले, ''इतर मागासवर्गीय समाजाला मिळणार्‍या आरक्षणामध्ये मुस्लिमांनाही आरक्षण लागू होतं. मुस्लिम समाजाकडून जात लिहिताना केवळ ‘मुस्लिम’ असं लिहिलं जातं. त्यामुळे मुस्लिमांना इतर मागासवर्गीयांना मिळणारं आरक्षण मिळत नाही.''
अल्पसंख्यांक समाज बहुसंख्य समाजाच्या जोडीने पुढे यावा, असं आम्हाला वाटत असून वक्फ बोर्डामध्ये इतके अंतर्गत वादविवाद आहेत की त्यांनी पहिल्यांदा आपापसांतील वाद मिटवावेत, असं आवाहन त्यांनी केलं. उर्दू भाषा आम्हाला परकीय वाटत नाही. शासन कुणासोबतही दुजाभाव करत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
Share
Tweet
