देशात होणाऱ्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला आता खऱ्या अर्थानं रंग चढला आहे. प्रचारासाठी आता अनेक पक्ष किंवा नेते हे फेसबुक या सोशल मिडियाचा वापर करत जाहिरात करतात. त्यामुळेच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुक राजकीय जाहिराती देणाऱ्यांची नावं आणि जाहिरातींचा खर्च प्रसिद्ध करणार आहे. तसंच या जाहिरातींचा खर्च निवडणुकीच्या खर्चात समाविष्ट करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतल्यामुळे नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

फेसबुकवरून प्रचार जोरात

आगामी लोकसभेसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून जोरात तयारी सुरू झाली आहे. तसंच सध्या विविध राज्यात पोस्टरबाजीवरून फटकारे मारले जात आहेत. तर पोस्टरबाजी करण्यासाठी काही जाहिरात कंपन्यांना ठरवून दिलेल्या पद्धतीनं पोस्टर बनविण्याचे काम सोपवलं जातं. त्यानंतर हे पोस्टर सोशल मिडियावर टाकले जातात. आतापर्यंत राजकिय नेत्यांनी फेसबुकचा प्रचारासाठी चांगलाच वापर केला. जाहिरात दारांची नावं ही गुप्त ठेवल्यामुळे राजकिय पक्षांचे चांगलेच फावले होते. 

जाहिरात दारांची नावे जाहिर करणार

मात्र फेसबुकनं २१ मार्चपासून राजकीय जाहिरातींसाठी नवे धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्याचं नाव दिलं जाणार असून, त्याचं फेसबुक पेजही पाहता येणार आहे. तसंच राजकीय जाहिरातींची माहिती जतन केली जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या जाहिरातीची माहिती, तिच्या प्रसिद्धीसाठी आलेला खर्च आणि इतर गोष्टी सहज मिळू शकतील. भारतात याची अंमलबजावणी मार्चपासून सुरू होईल.

तसंच आचारसंहितेच्या काळात फेसबुकवर राजकीय जाहीरात पोस्ट केल्यास त्याचा खर्च निवडणुक खर्चात समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचा निर्णय निवडणुक आयोगानं घेतला आहे. नव्या नियमांमुळे जाहिरात कोणत्या देशातून प्रदर्शित करण्यात आली आहे हे सुद्धा आता सर्वसामान्यांना कळणार आहे.

हेही वाचा

'या' कारणामुळे राज्यात १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला गैरलागू