केंद्रानं नुकतेच आर्थिक दुर्बलांसाठी जाहीर केलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा हा मराठा समाजाला घेता येणार नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आल्यामुळे त्यांना या आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही. मात्र केंद्रीय सेवा आणि शिक्षण संस्थेमध्ये या आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळू शकतो, अशी माहिती प्रशासन विभागाच्या सचिवांनी दिली.
केंद्रानं आर्थिक दुर्बलांसाठी जाहिर केलेलं १० टक्के आरक्षण १ फेब्रुवारीपासून राज्यशासकिय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलं. राज्यात हे आरक्षण लागू करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागानं मंगळवारी काढला. हे १० टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचं या आदेशात म्हटलं आहे. राज्याच्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण असल्यामुळे आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही घेता येणार नाही.
परंतु केंद्राच्या राखीव प्रवर्गाच्या यादीत त्यांचा समावेश नसल्यानं केंद्रीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमधील या आरक्षणाचा फायदा मिळण्यास मराठा, ओबीसींमधील काही जाती पात्र ठरतात. राज्यात सध्या लागू असलेले ६८ टक्के आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण असणार आहे, म्हणजे एकूण आरक्षण ७८ टक्के झाले आहे.
केंद्रानं आर्थिक दुर्बलांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी संबधित व्यक्ती किंवा ते कुटुंबिय महाराष्ट्रात १९६७ पूर्वी पासून असणं गरजेचं आहे. तसंच आरक्षणासाठी संबधित कुटुंबाचं एकूण वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असायला हवे. १० टक्के आरक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या पात्रतेसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. त्यात व्यक्तीच्या जातीचा राखीव प्रवर्गातील जातींमध्ये समावेश नाही, असे नमूद केले जाणार आहे. पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आवश्यक कागपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत असे प्रमाणपत्र देणे प्राधिकाऱ्यावर बंधनकारक राहणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
