जल जीवन मिशन योजनेतल्या तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील याने सरकारकडून थकीत पैसे मिळत नसल्याने आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचललं आहे. हर्षल याच्या मृत्यूनंतर राज्यभरातील कंत्राटदारांच्या समस्या ऐरणीवर आल्या आहेत.

राज्यभरातील कंत्राटदारांना राज्य शासनाकडून मिळणारे तब्बल 90 हजार कोटी रुपयांचे देणे प्रलंबित असल्याने कंत्राटदार वर्गात तीव्र नाराजी आहे.  

राज्य सरकारकडून कामांची बिले वेळेवर दिली जात नसल्यामुळे कंत्राटदारांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा गंभीरपणे विचार करावा, निधीचा योग्य वापर करावा आणि कामांची बिले वेळेवर देऊन त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षा कंत्राटदार वर्गातून व्यक्त होत आहे.

“जल जीवन मिशन अंतर्गत केलेल्या कामाचे पैसे सरकारकडून मिळत नसल्याने, सरकारच्या छळाला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून वाळवा तहसीलमधील तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी अभियंता-ठेकेदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केली. ही अत्यंत दुःखद घटना आहे,” असे सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूरचे आठ वेळा आमदार असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (सपा) ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील म्हणाले.

तथापि, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने असा दावा केला की, पाटील हा एका कंत्राटदाराने नियुक्त केलेला उप-कंत्राटदार होता आणि सरकारकडून मृत व्यक्तीला काहीही देणे बाकी नव्हते.

शेतकरी आत्महत्या करत होते आणि आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कंत्राटदारांनाही आत्महत्येच्या टप्प्यावर आणले आहे, असे विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितले.

“रोजगार देण्याच्या सरकारच्या खोट्या आश्वासनांना कंटाळून, सामान्य शेतकऱ्यांची मुले कंत्राटी कामगारांकडे वळली. कठोर परिश्रम करून स्वतःचे जग निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांच्या स्वप्नांचा सरकारने चक्काचूर केला आहे. राज्य सरकारने निवडणुका जिंकण्यासाठी, तिजोरीत निधी नसतानाही विविध कंत्राटे वाटली. आज, राज्यभरातील कंत्राटदार त्यांचे प्रलंबित पैसे मिळावेत म्हणून सरकारच्या दारात विनवणी आणि निषेध करत आहेत. ही परिस्थिती केवळ एका विभागाची नाही तर सर्व विभागांची आहे. एक कंत्राटदार केवळ एका कुटुंबालाच नव्हे तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कामगारांच्या कुटुंबांनाही मदत करतो या वस्तुस्थितीची सरकारला काहीच पर्वा नाही,” असे माजी गृहमंत्री आणि माजी अर्थमंत्री पाटील म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फडणवीस यांना लक्ष्य करताना शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि राज्यसभा सदस्य संजय राऊत म्हणाले, "जल जीवन मिशन अंतर्गत त्यांनी 80 लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन 1.4 कोटी रुपयांचे काम पूर्ण केले. पण सरकारने त्यांची थकबाकी फेडली नाही, ज्यामुळे त्यांना हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले! महाराष्ट्रात दररोज अनेक हर्षल पाटील आत्महत्या करून मरत आहेत! सरकार या हत्या करत आहे. तुम्ही फडणवीस सरकारचे कौतुक का करत आहात?"

"शेतकरी आत्महत्या करत होते, आणि आता या सरकारने कंत्राटदारांनाही आत्महत्येच्या टप्प्यावर आणले आहे. मोठ्या कंत्राटदारांसाठी लाल कार्पेट, तर लहान कंत्राटदारांचे बिल लांबवले जात आहेत - हा सरकारचा न्याय आहे का? काही निवडक आवडत्या कंत्राटदारांना प्राधान्य दिल्याने लहान कंत्राटदारांना या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे का? राज्याचा तिजोरी रिकामा आहे हे स्पष्ट आहे. आर्थिक शिस्त कोलमडली आहे - अर्थमंत्री आणि सरकार अजूनही हे सत्य नाकारतील की जबाबदारी घेतील," असा प्रश्न काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विचारला.

या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “मी अधिकाऱ्यांशी बोललो. तथापि, ते सरकारी कंत्राटदार म्हणून काम करत नव्हते. कदाचित ते उपकंत्राटदार होते. तथापि, प्रत्येक मृत्यू आणि आत्महत्या ही दुःखद आहे... पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत... कॉल डिटेल रेकॉर्ड तपासले जातील, कारणे शोधली जातील.

महाराष्ट्र सरकारकडे कंत्राटदारांचे 90,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सामूहिक बिल थकल्याच्या बातम्या येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे (एमएससीए) अध्यक्ष दिलीप भोसले म्हणाले की ही एक दुःखद घटना आहे आणि सरकारने त्याची दखल घेतली पाहिजे.

हेही वाचा

आठ वर्षांत दहा लाखांहून अधिक मतदार वाढले