ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. याच्या पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या समितीत अन्य चार अधिकारीही असतील. ही समिती एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करेल, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची स्वाक्षरी असलेला शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये श्री. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) अध्यक्षस्थानी असतील तर अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद विभाग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/इतर प्रशासकीय विभागांचे सचिव यांना समितीच्या बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी राज्य सरकारच्या जीआरचं स्वागत केलं. या सरकारनं किमान प्रक्रिया तरी सुरु केली, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मात्र जीआरमध्ये वंशावळीचे दस्ताऐवज देण्याची अट आहे. आमच्या कुणाकडे वंशावळीची नोंद नाही. त्यामुळं हा वंशावळ हा शब्द काढा आणि सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात येईल अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता या शासकीय आदेशानंतर जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
सदर परिपत्रकाच्या परिच्छेद क्रमांक ३ नुसार एम.एस. कुण-कुणबी इत्यादी जुन्या नोंदी इतर पुराव्यांसह तपासून जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निदर्शनास आणून दिले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
