मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद- चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षणप्रकरणी ठाकरे सरकार गंभीर नाही. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला सरकारी वकील हजर रहात नाही, यावरून सरकारला आरक्षण द्यायचं नाही हेच दिसून येत असल्याचा घणाघाती आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.

मराठा आरक्षणाला ४ आठवड्यांची स्थगिती मिळाल्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर जोरदार टीका केली. (maharashtra government role is doubtful on maratha reservation says bjp leader chandrakant patil)

यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या केसचा पुकारा झाला तेव्हा तिथं कोणीही हजर नव्हतं. याला काय म्हणायचं? सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही, हे दिसून आलं. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर सुनावणी असताना मंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन वकिलांशी आधीच संवाद का नाही साधला? यावरून ठाकरे सरकार याप्रश्नी गंभीर नाही. मुळात सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचंच नाही. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

हेही वाचा- घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडू- अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाला ४ आठवडे स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे सगळं काही ठप्प झालं आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आम्ही बांधील आहोत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दसरा मेळाव्या म्हणाले होते. ५ जणांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका अयाेग्य नाही. परंतु आधी आरक्षणावरील स्थगिती तर उठवा. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवर महाराष्ट्रात गोंधळ सुरु आहे. महाराष्ट्रातील शाळा आणि महाविद्यालयं कधी सुरु होणार हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरीत आहे, असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.